जयपुर, 14 अक्टूबर (हि.स.)। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने सोमवार को दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल से शिष्टाचार मुलाकात की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास के मुद्दों के साथ संगठन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा की।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान राजस्थान में सड़क मार्ग को ओर बेहतर करने के साथ आमजन को जाम से निजात दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करने पर चर्चा की गई। इस दौरान जयपुर से किशनगढ सिक्स लेन हाइवे पर बढ़ते यातायात को देखते हुए सर्विस लेन शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया। इसके साथ ही जयपुर से अजमेर तक जाम से मुक्ति के लिए फ्लाई ओवर के निर्माण कार्य को शीघ्र पुरा करने के साथ आवश्यकता अनुसार नए फ्लाई ओवर बनाने पर भी चर्चा की गई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राजस्थान में रेलवे तंत्र को ओर अधिक मजबूत करने के साथ ही कुछ प्रमुख मार्गों पर नई रेल लाइन शुरू करने की मांग रखी गई। इसमें पाली वासियों के लिए दिल्ली तक सीधे नई रेल शुरू करने के साथ ही मारवाड़ जंक्शन होते हुए जयपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों के लिए बाईपास और नया प्लेटफार्म बनाने की मांग रखी गई। पाली के जवाई बांध पर आरओबी का निर्माण , रेलवे अंडरपास में पानी की निकासी की समूचित व्यवस्था करने और प्रदेश में मानव रहित रेलवे फाटक पर अंडरपास बनाने की मांग भी रखी गई।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बताया कि केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार लगातार जनहितैषी कार्य कर रही है। केंद्र द्वारा जहां जोधपुर, उदयपुर, जयपुर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी ,वहीं बेहतर नेशनल हाइवे बनाकर विकास की नई इबारत लिखी। ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में सड़क तंत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 करोड़ रूपए से सड़क कार्य के साथ 1 हजार करोड़ रूपए की लागत से नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण करवाने के आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, सड़कों और आरओबी के लिए केंद्र सरकार से सीआरआईएफ के तहत 972 करोड़ रूपए का अनुमोदन प्राप्त किया गया। वहीं 840 करोड़ से 8 राष्ट्रीय राज्यमार्गों पर सड़क निर्माण की स्वीकृति एवं निविदा तक जारी कर दी गई। भाजपा जो कहती है वो करती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश