शिमला, 3 फ़रवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में ‘डिले करप्शन’ को शून्य करने की दिशा में काम किया जा रहा है और इस लक्ष्य के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रक्रियाओं और नियमों में सकारात्मक सोच के साथ सार्थक बदलाव ला रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में प्रदेश आत्मनिर्भर राज्य और 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा।

मुख्यमंत्री रविवार सायं शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा (एचपीएएस) को और सशक्त करेगी। उन्होंने अधिकारियों से सरकार के निर्णयों में भरपूर सहयोग और योगदान देने का आह्वान करते हुए कहा कि अधिकारी सरकार की ताकत हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान की चुनौतियों का सामना नई तकनीक और नई सोच के साथ ही किया जा सकता है। सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ निरंतर प्रदेश को प्रगति के पथ पर अग्रसर कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने गठन के बाद आर्थिक, राजनीतिक और प्राकृतिक चुनौतियों का मजबूती से सामना किया। दृढ़ इरादों और दूरदर्शी नीतियों के फलस्वरूप वर्तमान में हिमाचल हर क्षेत्र में सशक्त हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार, जल विद्युत, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, डेटा स्टोरेज और कृषि व बागवानी पर विशेष ध्यान केन्द्रित कर रही है।

ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि वह दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में भी सराहनीय सेवाएं प्रदान कर अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में सबसे अह्म भूमिका निभाते हैं। सरकार भी कर्मचारियों व अधिकारियों के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत है और उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एचपीएएस अधिकारियों की मांगों पर सहानुभूतिर्पूक विचार करेगी और इसके लिए शीघ्र ही उच्च स्तरीय बैठक में विस्तृत चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एचपीएएस अधिकारी संघ के नए लोगो, फ्लैग और स्मारिका का विमोचन भी किया।

एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रवण मांटा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और एसोसिएशन की गतिविधियों और मांगों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर एचपीएएस अधिकारी संघ के सभी सदस्यों ने विद्युत सब्सिडी छोड़ने का निर्णय लिया तथा इस संबंध में फार्म भरकर प्रस्तुत किए।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा