नई दिल्ली, 27 दिसंबर (हि.स.)। भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी और बांसुरी स्वराज ने आज कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने आयुष्मान योजना के बारे में दिल्ली सरकार को साफ हिदायत दी है कि 5 जनवरी 2025 तक दिल्ली और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बीच एमओयू साइन हो जाना चाहिए। चाहे आचार संहिता ही लागू क्यों ना हो। सांसद द्वय यहां प्रदेश पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानि पीएम—अभीम योजना के अंतर्गत दिल्ली में मिलने वाले अस्पतालों, लैब्स और अन्य सुविधाएं मिलने का रास्ता खुल गया है। हम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि दिल्ली में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने इस योजना के अंतर्गत 2406 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की थी। हालांकि, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की सरकार की ओछी राजनीति के कारण दिल्ली को इस राशि का लाभ नहीं मिल सका। उन्होंने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के दबाव में दिल्ली सरकार ने इस पर हस्ताक्षर किया।

बिधूड़ी ने आशा व्यक्त की है कि जिस तरह अब दिल्ली को पीएम—अभीम योजना के अंतर्गत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना संभव हो गया है, उसी तरह दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना भी शीघ्र लागू होगी। दिल्ली के लोग भी देश के बाकी राज्यों की तरह 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।

बांसुरी स्वराज ने कहा कि आयुष्मान भारत केन्द्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसके दो पहलू हैं, एक है –आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसके तहत पांच लाख रुपये का मुफ्त इलाज परिवार को मिलता है। 29 अक्टूबर से हर 70 साल से बड़े बुजुर्गों को मुफ्त इलाज देने की बात कही गई है लेकिन दिल्ली में केजरीवाल ने यह लागू नहीं की है।

बांसुरी स्वराज ने कहा कि आयुष्मान योजना का दूसरा पहलू है पीएम - अभीम योजना यानि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन, जिसकी घोषणा फरवरी 2021 में की गई थी और अक्टूबर 2021 में लांच की गई थी। इस योजना के तहत पैसा आवंटित किया जा रहा है ताकि हेल्थ स्ट्रक्चर में अपग्रेडेशन हो सके। दिल्ली के लिए 2406.77 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लेते हुए 24 दिसम्बर को एक आदेश जारी किया था, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि जब 33 राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों ने एम.ओ.यू. साइन कर दिया है तो दिल्ली सरकार को क्या दिक्कत है और इसके लिए पांच जनवरी 2025 का समय निर्धारित किया गया है।

सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी एवं बाँसुरी स्वराज ने दावा किया कि दिल्ली में शीघ्र भाजपा सरकार बनेगी, जो दिल्ली वालों को केन्द्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ देगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी