--मंत्री ने दिए जाँच के आदेश, सीडीओ बोले होगी कार्रवाई

कन्नौज, 19 अक्टूबर (हि. स.)। जिले के तीन विकास खंडों ने ग्राम्य विकास आयुक्त के निर्देशों की धज्जियां तो उड़ाई ही, अपने उपायुक्त मनरेगा के आदेश भी हवा में उड़ाते हुए सीमा से अधिक भुगतान कर दिया। जिसके चलते एक विकास खंड की अधिकांश धनराशि दूसरे विकास खंड को स्वाभाविक रूप से स्थानांतरित हो गयी और यहां की ग्राम पंचायतों का भुगतान रुक गया।

आज तहसील समाधान दिवस में यह मामला बेहद शिद्दत से उठा और समाधान दिवस में मौजूद समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने इस गम्भीर प्रकरण का संज्ञान लेते हुए सीडीओ को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए।

मामला जिले के विकास खंडों की ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत सामग्री अंश के भुगतान का है। इस मद में वित्तीय वर्ष 23-24 और 24-25 में जिले की देयता 25.30 करोड़ की है। राज्य सरकार ने धनाभाव का उल्लेख करते हुए बीते दस अक्टूबर को इस मद में 11.39 करोड़ की धनराशि इस निर्देश के साथ जारी की कि किसी भी दशा में 45 प्रतिशत से अधिक की देयता का भुगतान न किया जाए।

इस हिसाब से छिबरामऊ को 1.99 लाख, गुगरापुर को 5 लाख, हसेरन को 3.62 लाख, जलालाबाद को 5 लाख, कन्नौज को 1.39सौरिख को 2.82लाख, तालग्राम को 20 लाख, उमर्दा को 1.27लाख अर्थात कुल 11 करोड़ 39 लाख का भुगतान करना था। सभी खंड विकास अधिकारियो को 17 अक्टूबर को सायं 3.15 पर अपने डोंगल से वन वर्क वन एफटीओ एवम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रणाली से ग्राम पंचायतों को भुगतान करना था।

बताया जाता है कि कुछ विकास खंडों की तैयारी इतनी अधिक थी कि उन्होंने शुरू के सात मिनट में ही अर्थात 3.22 बजे तक भुगतान निपटा दिए। सूत्रों का दावा है कि इस मामले में छिबरामऊ सर्वाधिक आगे रहा। उसने 1.99 करोड़ के सापेक्ष 2.75.82 अर्थात दो करोड़ 75 लाख 82 हज़ार का भुगतान कर दिया। दूसरे नंबर पर सौरिख रहा जिसने 2.82 करोड़ के सापेक्ष 3.13.84 अर्थात तीन करोड़ तेरह लाख 84 हज़ार का भुगतान कर दिया। तीसरा नम्बर उमर्दा का रहा जिसने 1.27 करोड़ के सापेक्ष 1.33.16 अर्थात एक करोड़ 33 लाख 16 हज़ार का भुगतान कर दिया। इन तीनो ने मिला कर एक करोड़ 14 लाख 84 हज़ार का सीमा से अधिक भुगतान कर दिया।

इसका नतीजा यह निकला कि कन्नौज विकास खंड जिसे 1.39 करोड़ का भुगतान करना था मात्र 35 लाख 40 हज़ार का ही भुगतान कर सका। इस बात से कन्नौज विकास खण्ड के ग्राम प्रधानों ने आज समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से मिलकर कड़ा रोष व्यक्त किया। प्रधानों की शिकायत से सहमत होते हुए मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी राम कृपाल चौधरी को इस पूरे प्रकरण की गम्भीरता से जांच कर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए।

सीडीओ राम कृपाल चौधरी ने कहा कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और वे इस मामले में जांच के आदेश दे रहे हैं कि किन परिस्थितियों में पर्याप्त समय होते हुए भी कन्नौज ब्लॉक में सीमा से कम और अन्य ब्लॉकों में सीमा का उल्लंघन हुआ। जांच में दोषी कार्मिको की ज़िम्मेदारी भी तय की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव झा