राजस्व अधिकारियों के खिलाफ निराधार आरोपों का कठुआ प्रशासन ने किया खंडन

Kathua administration refutes baseless allegations against revenue officials


कठुआ 17 मार्च । जिला कठुआ के अधीन पड़ते गांव राख होशियारी जसरोटा के निवासी विजय कुमार पुत्र चेत राम ने राजस्व विभाग के अधिकारी पर रिश्वत लेने, बल प्रयोग करने और जाति-आधारित भेदभावपूर्ण टिप्पणी करने का आरोप लगाया था जिसके लिए जिला प्रशासन ने आरोपों का खंडन किया है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विजय कुमार ने अवैध रूप से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है और गतिविधि बंद करने के लिए बार-बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद वहां संरचनाओं का निर्माण कर रहा था। प्रशासन के संज्ञान में आया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें विजय कुमार और उनके परिवार ने राजस्व अधिकारियों पर रिश्वत लेने, बल प्रयोग करने और जाति-आधारित भेदभावपूर्ण टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया है कि परिवार की एक महिला सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया।

जिला प्रशासन ने इन आरोपों को झूठा, भ्रामक और अपने वैध कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारियों को बदनाम करने का प्रयास बताते हुए स्पष्ट रूप से नकारा है। संबंधित पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार राजस्व विभाग की एक टीम, जिसमें पटवारी, लंबरदार और चैकीदार शामिल थे पुलिस कर्मियों के साथ राज्य की भूमि पर अवैध निर्माण गतिविधि को रोकने के लिए साइट पर गए थे। यह दौरा तहसीलदार द्वारा निर्माण रोकने की पूर्व चेतावनी के बावजूद विजय कुमार द्वारा लगातार अवज्ञा किए जाने के जवाब में किया गया था। दौरे के दौरान विजय कुमार ने कथित तौर पर ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों को बाधित किया और बाद में जनता को गुमराह करने के लिए झूठे आरोप लगाए। जिला प्रशासन का दावा है कि टीम ने कानून के अनुसार सख्ती से काम किया और उसका पूरा ध्यान राज्य की भूमि पर आगे अतिक्रमण को रोकने पर था।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि सरकारी अधिकारियों को उनकी वैध जिम्मेदारियों को निभाने में बाधा डालने या जनता को गुमराह करने के लिए गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नागरिकों से आग्रह है कि वे ऐसी अफवाहों पर ध्यान न दें और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करें। जिला प्रशासन पारदर्शिता, न्याय और कानूनी मानदंडों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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