जम्मू, 7 फ़रवरी (हि.स.)। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और चेनाब वैली जोन के प्रवक्ता अजीत भगत ने प्रशासन पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। नेता ने दावा किया है कि प्रशासन ने किश्तवाड़, डोडा और रामबन जिलों में सभी सरकारी कर्मचारियों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के लिए पंजीकरण करने का निर्देश दिया है। छत पर सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा प्रायोजित इस योजना को जम्मू और कश्मीर में कथित तौर पर खराब प्रतिक्रिया मिली है।

तीनों जिलों के उपायुक्तों द्वारा 22 जनवरी को जारी एक परिपत्र ने इस योजना में कम सार्वजनिक भागीदारी को उजागर किया, जिसे पिछले साल 29 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। निर्देश में सरकारी कर्मचारियों को 15 दिनों के भीतर चरणों में पंजीकरण करने और 31 मार्च 5 तक निर्दिष्ट स्थानों पर छत पर सौर पैनल स्थापित करने को सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।

भगत ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे प्रशासनिक अधिकार का घोर दुरुपयोग कहा। अक्षय ऊर्जा की वकालत करते हुए उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी कर्मचारियों के लिए इस योजना को अनिवार्य बनाना अनुचित है खासकर उन जिलों में जहां बुनियादी विद्युतीकरण भी अधूरा है। उन्होंने कहा ऐसे निर्देश पहुंच और व्यवहार्यता पर आधारित होने चाहिए, न कि मजबूरी पर।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा