दौसा, 19 नवंबर (हि.स.)। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) के तहत पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने और अपात्र लाभार्थियों को हटाने की राज्य सरकार की मुहिम के तहत जिले में अब तक एक लाख 11 हजार 16 अपात्र लोग सूची से बाहर किये जा चुके हैं। वहीं एक लाख 78 हजार 542 नए पात्रों को योजना में शामिल किया गया है। अपात्र लोग 31 दिसम्बर तक इस योजना से स्वेच्छा से नाम हटवा सकते हैं। जिला रसद अधिकारी मोहन लाल देव ने बताया कि विभागीय छंटनी, केवाईसी लंबित रहने, ‘गिव-अप’ अभियान और प्रवर्तन अधिकारियों की कार्यवाही से जिले में योजना की तस्वीर पूरी तरह बदलती दिख रही है।

उन्होंने बताया कि ‘गिव अप’ अभियान के तहत अपात्र लोग स्वयं सामने आकर योजना से नाम वापस ले रहे हैं। खाद्य विभाग की टीमें उचित मूल्य दुकानों पर पहुंचकर रिकॉर्ड का मिलान कर अपात्रों को चिन्हित कर नोटिस जारी कर रही है। राशन वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए पोश मशीन अब केवल राशन डीलर के स्वयं के अगूंठा निशानी से ही संचालित होगी। इससे डीलर को वितरण स्थल पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। अब तक 938 अपात्रों को नोटिस जारी किये जा चुके हैं। उपखंड स्तरीय अधिकारियों एवं राशन डीलरों की संयुक्त कार्यवाही के कई मामलों में वसूली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उच्च आय वर्ग के अपात्र परिवारों की पहचान के लिए परिवहन विभाग से चौपहिया वाहन मालिकों का डेटा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अपात्र सरकारी कर्मचारियों से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली होगी। उन्होंने बताया कि एनएफएसए योजना के तहत 20 हजार 20 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 12 हजार 376 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / चरणजीत