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जम्मू, 08 मार्च (हि.स.)। समाज कल्याण मंत्री सकीना इटू ने आज सदन को बताया कि अचबल को तहसील का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

मंत्री आज जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विधायक अब्दुल मजीद लारमी द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की ओर से दे रही थीं। मंत्री ने बताया कि सरकार ने 09 नए उप-जिला, 50 नई तहसीलें और 99 नई नियाबतों के निर्माण को मंजूरी दी है और अचबल को सरकारी आदेश संख्या रेव (एस) 242 ऑफ 2014 दिनांक 21.10.2014 के तहत उप-जिला बनाया गया है। हालांकि सरकारी आदेश संख्या 42 रेव (एस) 2018 दिनांक 20.02.2018 के अनुसार सरकारी आदेश संख्या रेव (एस) 242 ऑफ 2014 दिनांक 21.10.2014 को अगले आदेश तक स्थगित रखा गया था, सिवाय कुपवाड़ा जिले में विलगाम और कलमाबाद, बारामुला जिले में तहसील सिंहपोरा और नरवाव, डोडा जिले में तहसील भेला और रामबन जिले में तहसील रामसू में बनाई गई तहसीलों के।

इसके बाद सरकारी आदेश संख्या 42 रेव (एस) 2018 दिनांक 20.02.2018) को अंततः राज्य प्रशासनिक परिषद के निर्णय संख्या 191/19/2019 दिनांक 30.07.2019 द्वारा वापस ले लिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह