देहरादून, 1 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर उत्तराखंड में प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। जहां सरकार इसे राज्य के समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है, वहीं विपक्ष इसे दिशाहीन और आम जनता के लिए हानिकारक बता रहा है। बजट में आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, पर्यटन, ऊर्जा और कर राहत से जुड़ी कई घोषणाएं की गई हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साेशल मीडिया एक्स पर पाेस्ट कर कहा कि मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सौगात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय बजट 2025-26 के अंतर्गत 12 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उन्हाेंने कहा कि निश्चित रूप से इस कल्याणकारी निर्णय से मध्यम वर्ग सहित देश के आम आदमी को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से न केवल आर्थिक विकास को गति मिलेगी बल्कि लोगों की जीवनशैली में भी सकारात्मक बदलाव आएगा।

वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 12 लाख रुपये तक की आय पर काेई कर नहीं लगेगा। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रेमचंद अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह बजट विकास की रफ्तार बढ़ाने, समग्र विकास करने, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने, घरेलू संवेदनाओं को मजबूत करने और मध्यम वर्ग की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाने की कोशिशों का हिस्सा है।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बजट काे उत्तराखंड के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि केंद्रीय बजट में 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई गई है, उत्तराखंड को इसका लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। उन्हाेंनें कहा कि रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शारदा कॉरिडोर, मानसखंड केदार खंड जैसी योजनाएं राज्य में पहले से पाइपलाइन में है। इसके अलावा, उड़ान योजना के तहत 120 नए एयरपोर्ट को जोड़ने का प्रावधान किया गया है, जिससे उत्तराखंड में गौचर और कुमाऊं में स्थित एयरपोर्ट के विकास की उम्मीद बढ गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने केन्द्रीय आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने अपनी हठधर्मिता का परिचय देते हुए जो आम बजट प्रस्तुत किया है वह दिशाहीन, प्रगतिहीन, विकास विरोधी, बेरोजगारी व मंहगाई बढ़ाने वाला तथा देश की आर्थिक वृद्धि पर चोट पहुंचाने वाला है। उन्हाेंने आराेप लगाया कि यह बजट केवल गठबंधन की सरकार को बचाने के लिए बनाया गया है, इसमें केवल बिहार के लिए ही बड़ी घाेषणाएं की गई है, कुल मिलाकर यह बिहार का बजट लगता है ना कि देश का बजट। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का यह बजट पूर्णतः किसान, मजदूर और गरीब विरोधी बजट है।

हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pokhriyal