चंडीगढ़, 17 मार्च (हि.स.)। नायब सरकार ने मिशन ओलंपिक-2036 के तहत विजयीभव प्लान तैयार किया है, इसके के लिए 20 करोड़ की राशि का भी प्रावधान किया गया है। नायब सरकार द्वारा पांच विश्वविश्वविद्यालयों में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र भी खोले जाएंगे।

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खेल, युश सशक्तिकरण एवं उद्यमिता को लेकर वर्ष 2025-26 में 1961 करोड़ का बजट आवंटित किया, जोकि 2024-25 के मुकाबले 41 फीसदी बढ़ा दिया गया है। यानी अब राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा।

साेमवार काे मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट में ऐलान किया कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार, गुरु जंभेश्वर विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय हिसार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में नए खेल उत्कृष्टता केंद्र खोले जाएंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों को आपातकालीन स्थिति में आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े, इसको लेकर नायब सरकार खिलाड़ियों को बीमा सुरक्षा कवच देगी। 2025-26 के बजट में राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 20 लाख रुपये का मेडिकल कवरेज दिया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार द्वारा भरा जाएगा।

खेल नर्सरियों की संख्या होगी दो हजार, खिलाड़ियों को मिलेगी तीन हजार छात्रवृत्ति

नायब सरकार ने खेल नर्सरियों की संख्या 1500 से बढ़ाकर 2000 हजार करने की योजना तैयार की है। वहीं, पहली अप्रैल से खेल नर्सरी में 8 से 14 वर्ष के खिलाड़ियों को दो हजार और 15 से 19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों को तीन हजार रुपये की छात्रावृति दी जाएगी। यही नहीं, पहली अप्रैल से आवासी अकादमी के खिलाड़ियों की डाइट मनी 400 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये दी जाएगी। अखाड़ों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष तीन सर्वश्रेष्ठ अखाड़ों को 50 लाख से लेकर 20 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा, जबकि जिला स्तर पर यह राशि 15 से पांच लाख रुपये रहेगी। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए ग्रामीण स्तर पर खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा।

खेलो हरियाणा एप होगा लांच, 10 किलोमीटर बनेंगे नए स्टेडियम

प्रदेश में खिलाड़ियों की सुविधा को लेकर खेलो हरियाणा एप लांच किया जाएगा। एप के जरिये खिलाड़ी अपनी खेल प्रयोजन व प्रदर्शन संबंधित पहलुओं को डिजिटल तरीके से प्रबंधित कर पाएंगे। इसका सारा खर्च सरकार वहन करेगी। राज्य के हर इलाके में खेल सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए 10 किलोमीटर के एरिया में नए स्टेडियम बनाए जाएंगे। ओलंपिक स्तर पर विजेता खिलाड़ी को खेल अकादमी खोलने के लिए सरकार द्वारा सस्ती दरों पर पांच करोड़ का लोन दिलाया जाएगा।

पीपीपी मोड में हर जिले में स्थापित होंगे उत्कृष्टता केंद्र

युवा सशक्तीकरण को लेकर नायब सरकार ने आत्मनिर्भरता का प्लान तैयार किया है। राज्य व जिला स्तर पर कौशल केंद्र बनाए जाएंगे। नायब सरकार पीपीपी मोड में सभी जिलों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। राजकीय आईटीआई संस्थानों में मशीनरी एवं उपकरणों को उन्नत करने के लिए गत वर्ष में 39 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर 90 करोड़ रुपये किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा