शिमला, 6 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को रिज मैदान शिमला में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 62वें राज्यस्तरीय राइजिंग डे कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महिला गृह रक्षकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश प्रदान करने, प्रदेश के बाहर तैनाती के दौरान गृह रक्षकों के दैनिक भत्ते को 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए आगामी बजट में प्रावधान किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गृह रक्षा बल को सुदृढ़ करने के लिए 700 रिक्त पदों को भरेंगी। इसके अतिरिक्त, पालमपुर और कांगड़ा इकाई परिसर में एसडीआरएफ मुख्यालय के निर्माण और संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए धन आबंटित किया जाएगा।

उन्होंने लोगों की सुविधा के लिए एसडीआरएफ नियन्त्रण कक्ष में नए दूरभाष नम्बर स्वीकृत करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन की क्षमताओं में सुधार करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों पर ड्रोन स्टेशन स्थापित करने की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने आपदा के कुशल प्रबंधन में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कर्मियों के समर्पित कार्यों और प्रतिबद्धता की सराहना की।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य आपदा प्रबंधन बल के आधुनिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए आधुनिक उपकरण और पर्याप्त धनराशि आबंटित करने की दिशा मे कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में एसडीआरएफ के पास 5 किलोग्राम की क्षमता तक वजन उठाने में सक्षम ड्रोन है और आपदा के प्रबंधन की दिशा में अधिक क्षमता वाले ड्रोन की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।

गृह रक्षा राइजिंग डे के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने गृह रक्षकों, अग्निशमन विभाग के कर्मियों और एसडीआरएफ के अतुलनीय कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने विनाशकारी आपदा के दंश को झेला है जिसमें जानमाल का अत्याधिक नुक्सान हुआ था। उन्होंने स्वयं ग्राउंड जीरो में रह कर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया और सभी के सहयोग से 75 हजार पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर पहंुचाना सुनिश्चित किया, जिनमें लाहौल-स्पीति के चन्द्रताल में फंसे 300 पर्यटक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि आपदा के प्रबंधन में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विधायक संजय अवस्थी ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की स्थिति के दौरान अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आज से 6 जनवरी, 2025 तक राज्यस्तरीय आपदा प्रबंधन जागरूकता अभियान आरम्भ किया जाएगा और इसे जनभागीदारी से सफल बनाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न चुनौतियों से सामुदायिक भागीदारी से सफलतापूर्वक निपटा जा सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा