शिमला, 05 दिसंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) और अन्य समान फंड्स पर ब्याज दर की घोषणा की है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक जीपीएफ पर ब्याज दर 7.1 प्रतिशत रहेगी। इस निर्णय के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए इस तिमाही के दौरान उनकी जमा राशि पर 7.1 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। इस आदेश को हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सरकारी गज़ेट में प्रकाशित किया गया है ताकि सभी संबंधित कर्मचारियों को इसकी सूचना मिल सके।

प्रदेश सरकार ने इस निर्णय के तहत प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सभी कर्मचारियों को जीपीएफ पर ब्याज दर के बारे में सूचित करें। इससे कर्मचारियों को अपनी बचत पर मिलने वाले ब्याज का पूर्वानुमान लगाने में आसानी होगी और वे अपने वित्तीय निर्णय बेहतर तरीके से ले सकेंगे।

पिछले वर्षों में जीपीएफ ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव

पिछले कुछ तिमाहियों से जीपीएफ पर यही ब्याज दर जारी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में जीपीएफ की ब्याज दर में उतार-चढ़ाव भी देखा गया है। वर्ष 2019 में जीपीएफ पर ब्याज दर 7.9 प्रतिशत थी जो 7.1 प्रतिशत से अधिक थी। इससे पहले वर्ष 2016-17 में यह दर 8 प्रतिशत और वर्ष 2015-16 में 8.7 प्रतिशत तक रही थी। इन वर्षों में जीपीएफ पर ब्याज दरों में गिरावट आई है जो वर्तमान में 7.1 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जीपीएफ एक महत्वपूर्ण बचत योजना है जिसमें नियमित रूप से योगदान किया जाता है और इसे ब्याज के रूप में अच्छा रिटर्न मिलता है। राज्य की खराब माली हालत, बढ़ती महंगाई और ब्याज दरों के उतार-चढ़ाव के बावजूद 7.1 प्रतिशत की ब्याज दर कर्मचारियों के लिए एक राहत की बात है।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा