काशीपुर/देहरादून, 03 मई (हि.स.)। चुनाव में नेताओं के हैलीकॉप्टर भले ही काशीपुर में उतरते रहे हों, लेकिन आम जनता को हेली सेवा के लिए काशीपुर तहसील क्षेत्र में उपयुक्त भूमि नहीं है। यह खुलासा सूचना अधिकार कार्यकर्ता व माकाक्स अध्यक्ष नदीम उद्दीन की ओर से मांगी गई सूचना से हुआ है।
काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता तथा समाज सेवी संस्था माकाक्स के अध्यक्ष नदीम उद्दीन ने 2021 में उत्तराखंड नागरिक उड्डन विकास प्राधिकरण को काशीपुर को हेली सेवा से जोड़ने की आवश्यकता व महत्व बताते हुए उत्तराखंड के पांचवें सबसे अधिक आबादी वाले, आईआईएम वाले, ऐतिहासिक तथा प्रदेश के सीमांत प्रवेश द्वार वाले नगर काशीपुर को हेलीसेवा से जोड़ने का निवेदन किया था। इस पर सहमत होते हुए प्राधिकरण ने 28 जुलाई 2021 को जिलाधिकारी उधमसिंह नगर से हेलीपेड निर्माण के लिए भूमि का चयन कर भूमि के कार्डिनेट्स तथा भूमि का स्वामित्व की जांच आख्या उत्तराखंड नागरिक उड्डन विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने को कहा था।
लंबे समय तक किसी कार्रवाई की सूचना न मिलने पर नदीम ने जिलाधिकारी कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी से सूचना मांगी तो लोक सूचना अधिकारी-मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कलेक्ट्रेट उधमसिंह नगर ने प्राधिकरण को पत्र प्राप्त होने तथा इसके लिए उप जिलाधिकारी काशीपुर के जांच आख्या, प्रस्ताव के लिए पत्र तथा रिमांडर भेजे जाने से अवगत कराया और सूचना प्रार्थना पत्र को इसकी सूचना के लिए उप जिलाधिकारी काशीपुर को हस्तांतरित कर दिया। उप जिलाधिकारी काशीपुर ने इस प्रार्थना पत्र को लोक सूचना अधिकारी तहसील काशीपुर को हस्तांतरित कर दिया।
लोक सूचना अधिकारी-वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार कार्यालय काशीपुर ने 06-04-2024 से डीम्ड लोक सूचना अधिकारी-राजस्व निरीक्षक क्षेत्र पैगा की सूचना की प्रति उपलब्ध कराई। इसके साथ काशीपुर तहसील के समस्त राजस्व उप निरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराई है। इसमें सभी राजस्व उप निरीक्षकों ने उनके क्षेत्र के किसी भी ग्राम में हेली सेवा के लिए कोई भी निर्विवाद भूमि उपलब्ध नहीं होने की रिपोर्ट दी है। नदीम ने बताया कि प्राधिकरण के पत्र पर तीन वर्ष तक कार्यवाही न होना तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा मामले में रुचि न लेना तथा निलम्बित रखना अत्यंत चिंताजनक तथा निराशा पूर्ण है।
हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/सत्यवान/वीरेन्द्र
