जगदलपुर, 27 मई (हि.स.)। बस्तर जिले में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना छत्तीसगढ़ में भी शुरू हो चुकी है। आचार संहिता के चलते अभी लोगों के पंजीयन तो कराए जा रहे हैं, लेकिन सोलर प्लांट के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। चार जून के बाद आम लोगों को इस योजना का फायदा मिलेगा। इससे प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकेगी। बचने वाली बिजली बेच भी सकेंगे।

बस्तर जिले के सात ब्लॉकों जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, लोहंडीगुडा, तोकापाल, दरभा, बास्तानार से अब तक 90 से अधिक लोगों के आवेदन आ चुके हैं। उम्मीद की जा रही है कि 04 जून के बाद इसकी संख्या और बढ़ेगी। योजना के तहत परिवारों को अपनी छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के लिए 40 प्रतिशत तक सब्सिडी केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 15 फरवरी 2024 को घरों में मुफ्त बिजली योजना शुरू की थी। अगर आपके घर की खपत 150 यूनिट तक है तो आपको एक किलोवाट का सोलर पैनल लगाना होगा, वहीं अगर खपत 200 से 250 यूनिट तक है तो आप दो किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हैं। 300 यूनिट से ज्यादा खपत पर आपको तीन किलोवाट वाला सोलर पैनल लगाना होगा। पीएम सूर्यघर योजना के तहत हर परिवार को दो किलोवाट के सोलर प्लांट के खर्च राशि में से 60 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में अकाउंट में आएगा। इसी तरह तीन किलोवाट के सोलर प्लांट के लिए अतिरिक्त एक किलोवाट के प्लांट पर 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।

क्रेडा के सहायक अभियंता सविता कश्यप ने बताया कि योजना के तहत घर मालिक को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए पीएम सूर्य घर ऐप के जरिए पंजीयन करवाना है। इस एप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउन लोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत विभाग को शुरुआती दौर में केवल 10 लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य दिया था, जिसे पूरा कर लिया है। योजना का प्रचार-प्रसार क्रेडा विभाग की ओर से शुरू हो गया। पीएम सौर घर मुफ्त बिजली योजना के लिए एप के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। इस योजना के तहत सब्सिडी भी निर्धारित है। एक किलो वॉट का रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर 30 हजार रुपये, दो किलो वॉट पर 60 हजार और तीन किलो वॉट तक का सोलर सिस्टम लगाने पर 78 हजार की सब्सिडी मिलेगी। तीन किलो वॉट से अधिक का सिस्टम लगाने पर अतिरिक्त किलो वॉट के पैनल सिस्टम का भुगतान घर मालिक को करना पड़ेगा। सोलर पैनल लगाने के लिए बिजली विभाग से घर की बिजली खपत के अनुसार ही सोलर पैनल लगाने की अनुमति दी जाएगी।

क्रेडा के अधिकारियों ने बताया कि मध्यमवर्गीय परिवार में हर महीने 350-400 यूनिट बिजली की खपत होती है। ऐसे परिवारों के लिए तीन किलोवाट का प्लांट लगाया जाता है, जिसमें करीब 360 यूनिट बिजली बनती है। इस प्लांट को लगवाने में उपभोक्ता को लगभग दो लाख रुपये तक का खर्च आता है। केंद्र सरकार 78 हजार रुपये सब्सिडी के रूप में खाते में लौटा देती है। यानी इस प्लांट का खर्च करीब सवा लाख रुपये आएगा। यदि मासिक बिजली बिल से जोड़ेंगे तो पूरी लागत पांच वर्ष में निकल आएगी। इसके बाद इस्तेमाल होने वाली बिजली मुफ्त रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे