साम्बा और बडगाम जिलों में 6 सी.एस.सी. लाइसेंस रद्द
जम्मू। ओवरचार्जिंग के लिए सीएससी पर शिकंजा कसते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की निरीक्षण टीमों ने औचक निरीक्षण के दौरान जम्मू और कश्मीर के दोनों संभागों में 6 लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की है। आयुक्त सचिव प्रेरणा पुरी की देखरेख में निरीक्षण टीमों ने जम्मू संभाग के सांबा और जम्मू और कश्मीर संभाग के बडगाम जिलों में विभिन्न सीएससी की औचक जांच की। यह निरीक्षण सीएससी द्वारा सरकार द्वारा अधिसूचित दरों के अनुपालन की जांच और सत्यापन करने के लिए किया गया था। निरीक्षण टीमों की निगरानी आईटी विभाग के अतिरिक्त सचिव ऐजाज़ क़ैसर ने की। औचक निरीक्षण के दौरान, जम्मू संभाग में सांबा और कठुआ जिलों के 45 सीएससी (जिला सांबा के 22 सीएससी और जिला कठुआ के 23 सीएससी) का निरीक्षण किया गया, जबकि कश्मीर संभाग में बडगाम जिले के 28 सीएससी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण टीमों ने 6 सीएससी, जम्मू संभाग में 3 और कश्मीर संभाग में 3 सीएससी के लाइसेंस रद्द करने की सिफ ारिश की है। प्रासंगिक रूप से, आईटी विभाग ने विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए दरें अधिसूचित की हैं जिनमें सरकार से नागरिक सेवा के लिए प्रति सेवा 50 रु. और सरकार से व्यावसायिक सेवाओं के लिए 75 रु. निर्धारित हैं। ओवरचार्जिंग की शिकायतों के आधार पर, पिछले 1 वर्ष में 664 सीएससी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। इस बीच, उपाध्यक्ष सीएससी-एसपीवी जेएंडके को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है कि अधिसूचित दरों के बारे में सभी ग्राम स्तरीय उद्यमियों को जागरूक करते हुए प्रत्येक सीएससी में एक विशिष्ट स्थान पर अधिसूचित दरों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। आम जनता को निर्बाध ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करके डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, कॉलेजों और विष्वविद्यालयों में सीएससी के लिए नए टच पॉइंट स्थापित करने के निर्देश जारी किए। इसके अलावा, सभी उपायुक्तों को ऐसे सभी कार्यालयों में नए टच प्वाइंट स्थापित करने के लिए स्थान आवंटित करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। नए टच पॉइंट खोलने की सुविधा और तेजी लाने के लिए सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। आज तक, 446 नए सीएससी स्थापित किए गए हैं, और 537 पीएसी और 2160 एफपीएस सहित 13081 सीएससी सक्रिय हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में डिजी-सेवा पोर्टल पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उपायुक्तों, जो जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के अध्यक्ष हैं, को भी अपने संबंधित जिलों में अधिसूचित दरों को सख्ती से लागू करने लिए कहा गया है ताकि आम जनता को इस कारण परेशानी न हो।