जयपुर, 6 जून (हि.स.)। राज्य सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार के समय हुई सरकारी भर्तियों की जांच करवाने का निर्णय किया है। इसके लिए कार्मिक विभाग ने उन सभी संबंधित सरकारी विभागों को पत्र लिखा है, जिनमें पिछले पांच साल में कर्मचारियों की भर्तियां हुई हैं। आदेश के तहत पिछले पांच वर्षों में परीक्षाओं के जरिये बने लोकसेवकों की शैक्षणिक दस्तावेज की जांच की जाएगी। इसके लिए हर विभाग में एक इंटरनल कमेटी बनाए जाने के भी निर्देश दिए हैं।

कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव हेमंत गेरा की ओर से गुरुवार को विभिन्न विभागों को जारी आदेशों में लिखा गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विगत पांच वर्षों में विभिन्न विभागों में की गई भर्तियों में फर्जी शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज प्रस्तुत कर एवं डमी कैंडिडेट को परीक्षा में बैठाकर कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा सरकारी नौकरियां प्राप्त की गई हैं। अतः प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रत्येक विभाग द्वारा विगत पांच वर्षों में की भर्ती किए गए कर्मचारियों के संदर्भ में आंतरिक कमेटी गठित कर यह जांच कर लें कि परीक्षा देने वाला एवं नौकरी करने वाला लोक सेवक दोनों एक ही व्यक्ति हैं। साथ ही भर्ती किए गए कर्मचारियों के शैक्षणिक पात्रता के दस्तावेज एवं आवेदन के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र, फोटों, हस्ताक्षर आदि की भी भली भांति जांच करवाई जाए। जांच के उपरांत जिन कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में सूचना संदिग्ध प्रकट हो, उसकी सूचना स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को उपलब्ध कराई जाए।

उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के पांच साल के कार्यकाल में पेपर लीक, डमी कैंडिडेट और नकल होने के प्रकरण काफी सामने आए। लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, कनिष्ठ अभियंता सिविल, रीट 2021, पुलिस कॉन्स्टेबल 2021, वनरक्षक, वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप ए, बी, सी परीक्षाओं के पेपर तो आउट हुए थे। 2019 से 2023 तकसवा दो लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्तियां निकली थीं। कई भर्तियों का परिणाम आना तो अभी शेष है। दिसम्बर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार आने के बाद ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया गया और पेपर लीक प्रकरणों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप पीटीआई भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं में फर्जी डिग्रियों, डमी कैंडिडेट मामलों की जांच कर रही है।

हिन्दुस्थान समाचार/संदीप/दधिबल