जींद, 11 जून (हि.स.)। बच्चों पर होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने को लेकर मंगलवार को लघु सचिवालय में मंगलवार को विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारियों व प्रतिनिधियों की एक कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्या मीना शर्मा ने की।

उन्होंने कहा कि बच्चों पर होने वाले किसी भी प्रकार के अपराध को रोकने लिए तुरंत प्रभाव से पुलिस व कानूनी कार्रवाई जरूरी है। इसके लिए संबंधित विभागों को एक टीम वर्क के रूप में कार्य करना होगा। कार्यशाला में महिला एवं बाल विकास विभाग की बाल कल्याण समिति के चेयरमैन नरेंद्र अत्री, जिला बाल कल्याण अधिकारी मलकियत सिंह, जिला बाल संरक्षण अधिकारी सुजाता व अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कार्यशाला के दौरान जिला में विभिन्न संस्थाओं, विभागों तथा केंद्रों द्वारा बाल कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं, बाल यौन अपराध संरक्षण एवं ज्यूवनाइल जस्टिस केयर एवं प्रोटेक्शन व बच्चों से जुड़े हुए विभिन्न मामलों को लेकर विस्तार से समीक्षा की। आयोग की सदस्या मीना शर्मा ने बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले संस्थानों से विस्तार से जानकारी ली और निर्देश दिये कि बच्चों के कल्याण के लिए सभी संबंधित अधिकारी धरातल से जुड़ कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए समय-समय पर अनकों योजनाएं चलाई जाती हैं। इसके साथ-साथ योजनाओं और एक्ट में विस्तार किया जाता है। ऐसे में संबंधित संस्थाओं के पास नई जानकारी होना बहुत ही जरूरी है।

सभी स्कूलों में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा डायल 112 की जानकारी अंकित करें

उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी सुमित्रा देवी को निर्देश दिए कि सभी सरकारी स्कूलों में चाइल्ड हैल्प नंबर 1098, डायल 112 तथा पोक्सो एक्ट से संबंधित स्कूल अध्यापक का नाम, फोटो व फोन नम्बर स्कूल के मुख्य स्थान पर चस्पा करवाना सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले छह महीने के दौरान बच्चों के कल्याण के लिए विभाग द्वारा किए गए कार्यों का विवरण दिया जाए और भविष्य में अगर 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा मजदूरी करता मिले तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को उपलब्ध करवाई जाए।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजेंद्र/संजीव