पटना, 17 जून (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्रियों, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव के साथ सोमवार को बैठक कर एक वर्ष के भीतर मिशन मोड में लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया है।

मुख्यमंत्री ने नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि इससे संबंधित प्रस्ताव विधानसभा के सत्र में लाया जाय। प्रदेश में अब तक 5 लाख 16 हजार लोगों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त एक लाख 99 हजार सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। अगले तीन महीने के अंदर नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को दो लाख 11 हजार नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले एक महीने में दो लाख 34 हजार रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जायेगी। साथ ही आगामी वर्ष में नियुक्ति के लिए 72 हजार और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेजी जायेगी।

उल्लेखनीय है कि सात निश्चय- 2 के अन्तर्गत 5 लाख 16 हजार नियुक्तियां की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त एक लाख 99 हजार नियुक्ति पत्र वितरण के लिये तैयार है। साथ ही 5 लाख 17 हजार रिक्तियों के लिए नियुक्ति प्रक्रियाधीन है यानी कुल 12 लाख से अधिक सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक रखा गया है। इस प्रकार मुख्यमंत्री के सात निश्चय 2 के अन्तर्गत 10 लाख सरकारी नौकरी देने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, उसे पार करते हुये वर्ष 2024-25 तक 12 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दे दी जायेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ गोविन्द/चंद्र प्रकाश