जम्मू, 19 जून (हि.स.)। एनएमसी के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने बुधवार को प्रधान मंत्री से 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की तुरंत नियुक्ति करने का आग्रह किया और कहा कि 7वें वेतन आयोग को छोड़कर सभी पहले के वेतन आयोग का गठन पिछले अभ्यास के अनुसार हर दशक तीसरे वर्ष में किया गया था। शास्त्री ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए अधिसूचना समय की मांग है, जिसका केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर असर पड़ना तय है।

उन्होंने कहा, डीए का 50 प्रतिशत तुरंत मूल वेतन और पेंशन में विलय किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पक्ष में 20 प्रतिशत अंतरिम राहत जल्द से जल्द मंजूर की जानी चाहिए, ताकि उन्हें बढ़ती कीमतें और मुद्रास्फीति से राहत मिल सके । शास्त्री ने एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को तुरंत बहाल करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब जैसे कई राज्यों ने एनपीसी कर्मचारयों के पक्ष में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र की नई एनडीए सरकार इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाएगी। शास्त्री ने प्रधानमंत्री से 18 महीने से लंबित डीए बकाया जारी करने की भी अपील की, साथ ही मार्च, 2024 में सात साल की सेवा पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोनगयों को नियमित करने के साथ-साथ उनकी मासि आय बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति माह करने की अपील की।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान