यमुनानगर, 4 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवरपाल ने सरपंचों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने की मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर की सरकार को प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्ता प्रदान करके हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाया है।

कृषि मंत्री कंवरपाल गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प के तहत वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करना अति आवश्यक है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार माइक्रो लेवल पर प्लानिंग करके पंचायतों को सशक्त कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में तैनात सफाई कर्मचारियों और नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों के मासिक मानदेय में भी बढ़ोतरी की है।

उन्होंने कहा कि गांव की सरकार लोकतंत्र की सशक्त तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक गांव का विकसित होना भी जरुरी है। उन्होंने कहा कि गांव में विकास को गति देने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें गांव के विकास के लिए पैसा खर्च करने से बचती थी। जहां वर्ष 2014 से पहले पंचायतों के लिए राज्य वित्त आयोग का अनुदान 600 करोड़ रुपये था, वहीं हरियाणा के लिए अनुदान की इस राशि को बढ़ाकर 2968 करोड़ रुपये किया गया है। इतना ही नहीं, वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण विकास के लिए 7276.77 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, जबकि पूर्व की सरकार में 2013-14 के दौरान यह राशि 1898.48 करोड़ रुपये थी।

हिन्दुस्थान समाचार/अवतार/सुमन/सुनील