लखनऊ,04 जुलाई (हि.स.)। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया है कि समान नागरिक संहिता उन्हें किसी दशा में स्वीकार नहीं है। उनकी कौम देश के कानून से नहीं चलेगी, बल्कि शरीयत कानून को ही मानेगी। बोर्ड ने धमकी वाले अंदाज में कहा है कि सरकार यूसीसी बनाने की प्रक्रिया को रोक दे। इसके साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि मोदी सरकार ने हमारा अनुरोध नहीं माना तो मोहर्रम के बाद आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।

ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएसपीएलबी) ने लखनऊ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्षता करते हुए मौलाना सैयद सायम मेहंदी ने कहा कि यूसीसी को लेकर दो साल से केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इस दिशा में न बढ़ा जाये। शिया कौम का कानून शरीयत है, सभी उसे मानते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। कोई शिया कचहरी या थाना में न जाये ये संभव नहीं है, तब ऐसे कानून को लाया ही क्यों जाए।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी को विधानसभा से पारित कराकर राज्यपाल के पास भेजा है, ये सिर्फ इसीलिए हुआ ताकि शिया कौम सरकार की खुशामद करें। इसके लागू होने से देश में अमन-चैन कायम नहीं रह सकेगा। इसके साथ ही सैयद मेहंदी ने कहा कि आठ जुलाई से मोहर्रम शुरू हो रहा है। इसी दौरान कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। शिया कौम को इस यात्रा से दिक्कत नहीं है, प्रदेश सरकार कांवड़ियों को सुविधाएं भी दे रही हैं।

बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि यूसीसी से हमारे अधिकारों व पर्सनल लॉ पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास व सबका विश्वास का नारा लगाती है इसको ध्यान में रखकर कानून पर फिर से विचार करके इसे लागू न कराया जाए।

इस मौके पर मौलाना जाफर अब्बास ने कहा कि हम यूसीसी को डरकर मानने वाले नहीं हैं, हमारी कौम ने जालिमों के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष किया है, अब फिर मुकाबला करने को तैयार हैं। अब कौम को इतना मजबूत करना होगा कि कोई अदालत में न जाये। बोले, वे दूसरों की बैसाखी पर नहीं अपने शरीयत के हिसाब से चलेंगे।

बोर्ड बैठक में उपाध्यक्ष मौलाना जाहिद अहमद रिजवी, डा. मोहम्मद रजा, मौलाना रजा अब्बास, मौलाना एजाज अतहर, मौलाना हसनी मीरापुरी समेत कार्यकारिणी के पदाधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार/बृजनन्दन/मोहित