भागलपुर, 03 जनवरी (हि.स.)। नए मोटर वाहन अधिनियम के खिलाफ पूरे देश में वाहन चालकों ने अपने ऐतिहासिक संघर्ष के जरिए मोदी सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर करके नये साल में जन संघर्षों की उत्साह जनक शुरुआत की है। ऐक्टू के राज्य सचिव और भाकपा-माले के नगर प्रभारी मुकेश मुक्त ने इस जीत के लिए देश के तमाम वाहन चालकों को बधाई देते हुए बुधवार को कहा कि हमारी पार्टी भाकपा-माले और मजदूर संगठन ऐक्टू उनके संघर्षों के साथ कदम दर कदम खड़ी है। मोदी शासन में किसान-मजदूर विरोधी कृषि और श्रम कानूनों के बाद, इंडियन पीनल कोड में जो बदलाव किए गए हैं, वे भारत की मौजूदा स्वतंत्रता और जनता के अधिकारों के लिए अब तक के सबसे घातक खतरों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
इंडियन पीनल कोड में किया गया संशोधन पुलिस को असीमित अधिकार देता है और जनता के अधिकारों का हनन करने वाला है। उन्होंने कहा कि इसी के तहत मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव करके एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर को 10 साल की सजा और 7 लाख के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है। देशव्यापी प्रदर्शनों के बाद सरकार पीछे हटी है। लेकिन उसके द्वारा कानूनों को और ज्यादा दमनकारी बनाने के खिलाफ़ हमें 2024 मे और मजबूत एकता के साथ निर्णायक जंग में उतरना होगा। देश में बढ़ते सड़क हादसे के लिए केवल ड्राइवर को जिम्मेदार ठहराना एकदम से अन्याय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर हादसे सड़क की गलत डिजाइनिंग के चलते होती हैं। सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है और वाहन चालकों पर नकेल कसना चाहती है।
हिन्दुस्थान समाचार/बिजय/चंदा
