झाबुआ, 8 जनवरी (हि.स.)। उच्च न्यायालय द्वारा पुराने प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु दिए गए निर्देशों के पालन में जिले में 1292 प्रकरणों का किया निराकरण किया गया है। जानकारी अनुसार जिले के न्यायालयों में जनवरी, 2023 में कुल 14732 सिविल एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। जिला न्यायालय द्वारा इनमें से 1458 प्रकरण चिन्हित करते हुए 1292 प्रकरणों का निराकरण किया गया, इस तरह कुल 89 प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है।

जिला न्यायालय द्वारा सोमवार को दी गई जानकारी अनुसार न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के त्वरित गति से निराकरण किए जाने हेतु न्यायिक प्रशासन द्वारा समय-समय पर योजनाएं लागू कर इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायिधिपति रवि मलिमथ द्वारा प्रत्येक तिमाही हेतु योजनाबद्ध रूप से 25-25 पुराने प्रकरण, इस प्रकार वर्ष में कुल 100 प्रकरणों को चिन्हित कर उनका निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश प्रदेशभर के न्यायिक अधिकारियों को दिए गए थे।

जिला न्यायालय द्वारा न्यायाधिपति के निर्देशों के अनुपालन में 1458 प्रकरण चिन्हित करते हुये 1292 प्रकरणों का किया निराकरण किया गया। जानकारी के अनुसार झाबुआ जिले के न्यायालयों में जनवरी, 2023 में कुल 14732 सिविल एवं आपराधिक प्रकरण दर्ज थे। इस स्कीम के तहत् 1458 प्रकरण चिन्हित किए गए, इस तरह मुख्य न्यायाधिपति रवि मलिमथ द्वारा जारी निर्देशों के पालन में एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर के न्यायाधिपति अनिल वर्मा पोर्टफोलियो जज के मार्गदर्शन में तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विधि सक्सेना की सतत् निगरानी में न्यायिक जिला स्थापना में पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण द्वारा इस स्कीम के तहत् 1458 प्रकरण चिन्हित किए गए, ओर कुल 1292 प्रकरणों का निराकरण कर एक कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस प्रकार 88.61 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया। इस अवधि में न्यायाधीशगण द्वारा उपरोक्त चिन्हित प्रकरणों के अलावा भी सभी तरह के अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

लंबित प्रकरणों के निराकरण की द्रष्टि से देखा जाए तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विधि सक्सेना, द्वितींय जिला न्यायाधीश सुभाष सुनहरे, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड थांदला सचिन कुमार जाधव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड साक्षी मसीह, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड झाबुआ पूनम सिंह, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड पेटलावद रूचि पटेरिया अरोरा के द्वारा लंबित पुराने प्रकरणों का निराकरण 100 प्रतिशत रहा, जबकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ गौतमसिंह मरकाम, व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड थांदला सुश्री प्रमिला राय के द्वारा लंबित पुराने प्रकरणों का निराकरण क्रमशः 98 एवं 96 प्रतिशत रहा।

इसके अलावा वर्ष-2023 में आयोजित 04 नेशनल लोक अदालत में क्रमशः 11 फरवरी, 13 मई, 09 सितम्बर एवं 09 दिसम्बर-2023 को किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में कुल 2259 प्रकरणों का सफल निराकरण के साथ 211336455 राशि का अवार्ड पारित किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/ डॉ. उमेशचन्द्र शर्मा/मुकेश