कटिहार, 24 जनवरी (हि.स.)। आगामी 09 मार्च को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर बुधवार को न्याय सदन में बैंक प्रबंधकों की बैठक हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, हेमंत कुमार त्रिपाठी के निर्देशानुसार बैठक की अध्यक्षता अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अखिलेश पाण्डेय ने की।

बैठक में सभी बैंक अधिकारियो को निर्देश दिया गया कि अपने अपने शाखा से अधिक से अधिक नोटिस ससमय जारी करे तथा समय समय पर प्री-सिटींग के माध्यम से समझौता के आधार पर वाद का निष्पादन कराये, ताकि बैंक लोन से सम्बंधित अधिक से अधिक वादों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन किया जा सके।

उक्त बैठक में यूबीजीबी के जिला समन्वयक सनत कुमार, सेन्ट्रल बैंकएम से के मधुकर, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया के मुख्य प्रबंधकध र्मेन्द्र कुमार, बैंक ऑफ बरोदा के प्रबंधक सुधाकर कुमार, बैंक ऑफ़ इंडिया प्रबंधक अर्पणा मिश्र, यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया के प्रबंधक वीके चौधरी, इंडियन बैंक प्रबंधक प्रदीप कुमार, पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक हरिनंदन रजक, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंधक संजय कुमार सिन्हा एवं केनरा बैंक के प्रबंधक विनीत मालिक ने भाग लिया।

उल्लेखनीय है कि 09 मार्च को व्यवहार न्यायालय, कटिहार के प्रांगण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निर्धारित की गई है। जिसमें बैंक ऋण से सम्बंधित वादों का समझौता के आधार पर निष्पादन किया जाएगा। बैठक में आम जनो से अपील किया गया कि जिनका बैंक लोन से सम्बंधित वाद लंबित है वे सम्बंधित बैंक से संपर्क कर प्री-कॉउंसललिंग के माध्यम से अपना वाद का समझौता के आधार निष्पादन कराये, ताकि वाद का अगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निष्पादन किया जा सके।

हिन्दुस्थान समाचार/विनोद

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