- उचित संचालन व प्रशिक्षुओं की व्यवस्थित ट्रेनिंग प्रणाली विकसित करने पर फोकस

- शॉर्ट टर्म वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए कौशल विकास को बढ़ावा देने की प्रक्रिया

- प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (प्रशिक्षण प्रखंड) ने शुरू की प्रक्रिया

- प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स के चयन के जरिए पूरी की जाएगी प्रक्रिया

लखनऊ, 08 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रही योगी सरकार प्रदेश में विकास के सभी मानकों पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ऐसे में तकनीकी शिक्षण तंत्र की सुदृढ़ता को सुनिश्चित करते हुए योगी सरकार ने प्रदेश में 47 आईटीआई व पॉलिटेक्निक संस्थानों के संचालन तथा प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग प्रणाली की प्रक्रिया विकसित करने पर फोकस कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुसार प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय (प्रशिक्षण प्रखंड) ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में बने आईटीआई व पॉलीटेक्निक संस्थानों के संचालन तथा प्रशिक्षुओं की ट्रेनिंग व कौशल विकास की प्रणाली को सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप (पीएसपी) माड्यूल के आधार पर एजेंसियों की चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया पूर्ण होने पर शॉर्ट टर्म वोकेशन कोर्सेस समेत तमाम शिक्षण प्रक्रियाओं व गतिविधियों को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

उचित संचालन समेत कई कार्यों को करना होगा पूरा

संस्थानों के समुचित कामकाज के लिए आवश्यक कर्मचारियों का वेतन, उपभोग्य वस्तुएं, बिजली, रख-रखाव, अचल संपत्तियों (भूमि और भवन) से संबंधित सभी कर और लेवी का भुगतान पीएसपी करेगा। आईटीआई दो शिफ्ट में संचालित होंगे। जबकि पॉलीटेक्निक में हर दिन एक शिफ्ट संचालित होगा। आईटीआई और पॉलीटेक्निक के लिए भूमि और भवन के संदर्भ में बुनियादी ढांचे के विकास के साथ प्रबंधन प्रणाली भी विकसित करना होगा।

एनसीवीटी व एआईसीटीई के मानकों का करना होगा पालन

संस्थानों में एनसीवीटी और एआईसीटीई के मानकों का पालन करना होगा। अगर जरूरी हुआ तो आईटीआई और पॉलिटेक्निक में शॉर्ट टर्म करिकुलम और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के लिए बदलाव व यंत्रों की खरीद प्रक्रिया को भी पूर्ण किया जाएगा। प्रबंधन, संचालन और प्रदर्शन से संबंधित नियमों, नीतियों और जानकारी के लिए एक वेबसाइट के जरिए इसे स्थापित भी किया जाएगा।

ये संस्थान हैं चयनित

उल्लेखनीय है कि जिन 47 आईटीआई व पॉलीटेक्निक संस्थानों में इस प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा, उनमें मीरजापुर (सदर), गोंडा (करनैलगंज), बहराइच (सलारपुर), शाहजहांपुर (नूरपुर तरसौरा व जलालाबाद), फर्रूखाबाद (कायमगंज), हरदोई (गोपामऊ), बस्ती, बलरामपुर (घुंघलपुर), बरेली (फरीदपुर) व बिजनौर (धामपुर) मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त, कन्नौज (छिबरामऊ), मऊ (घोसी), आजमगढ़ (फूलपुर पवई), बदायूं (बिलसी), रायबरेली (सलोन), हाथरस (सिकंदरा राव), बांदा (पैलानी), श्रावस्ती (इकौना), कुशीनगर (कसया), चित्रकूट (बरगढ़), फतेहपुर (देवमई), बस्ती व बुलंदशहर समेत अन्य कई संस्थान हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/मोहित