-महाविद्यालय में यूसीसी के बिल पर किया गया समूह परिचर्चा का आयोजन

हरिद्वार, 08 फ़रवरी (हि.स.)। एसएसएमजेएन पीजी कॉलेज में आज आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के अन्तर्गत राजनीति विज्ञान विभाग और इतिहास विभाग ने समान नागरिकता संहिता (यूसीसी) के बिल पर आज एक समूह परिचर्चा का आयोजन किया। उक्त परिचर्चा में छात्र-छात्राओं ने अत्यन्त उत्साहपूर्वक भाग लिया।

महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. सुनील बत्रा ने कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए कहा कि वास्तव में समान नागरिकता संहिता प्रदेश को भविष्योन्मुखी बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा प्रस्तुत इस बिल में महिला अधिकारों का विशेष ध्यान रखा गया है जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रो. बत्रा ने इस उपलब्धि पर भी गर्व व्यक्त किया कि नवम्बर, 2022 में ही उनका महाविद्यालय यूसीसी पर चर्चा के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल के साथ अत्यन्त नजदीकी से कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण व इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. संजय कुमार माहेश्वरी ने कहा कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशनशिप पर जारी किया गया यह कानून उत्तराखण्ड राज्य के लिए गर्व की बात है क्योंकि वह ऐसा करने वाला पहला राज्य बन जायेगा। उन्होंने कहा कि समान नागरिकता संहिता वर्तमान समय की आवश्यकता है और भारत के समाज को आधुनिकता की ओर ले जाने का एक प्रयास है।

राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष विनय थपलियाल ने बिल के महत्वपूर्ण पहलुओं पर जानकारी देते हुए बताया कि यद्यपि कोई विधि सम्पूर्ण नहीं होती क्योंकि संविधान एक जीवित दस्तावेज है जोकि समय की मांग के अनुसार अपने आप को समायोजित करता रहा है। इसी आलोक में यूसीसी हमारे संविधान को सुदृढ़ करने का एक प्रयास है। साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि यदि इस कानून में कोई विसंगति भी है तो वह न्यायिक पुनरावलोकन के लिए खुली है।

इस अवसर पर डॉ. शिव कुमार चौहान, डॉ. मनोज कुमार सोही, डॉ. मोना शर्मा, डॉ. लता शर्मा डॉ. लता शर्मा, डॉ. विनीता चौहान, वैभव बत्रा, दिव्यांश शर्मा, डॉ. मिनाक्षी शर्मा, डॉ. विजय शर्मा, डॉ. अनुरिषा, डॉ. रेनू सिंह, डॉ. सरोज शर्मा, डॉ. पल्लवी राणा, कार्यालय अधीक्षक मोहन चन्द्र पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ रजनीकांत/रामानुज