रायपुर, 8 फरवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वर्ष 2023 में राज्य सरकार द्वारा कराए गए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में घोटाले का मामला उठा। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर ने प्रश्नकाल में यह मामला उठाते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने बेरोजगारों और आवासहीन परिवारों का सर्वे कराया था जो कही से भी तर्कसंगत नहीं था। इसके लिए सर्वे कंपनी को मात्र एक माह के अंदर 12 करोड़ का भुगतान कर दिया गया। भाजपा विधायक ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर सर्वे के नाम पर करोड़ों का घोटाला करने का आरोप लगाया है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने माना कि इस सर्वे के केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन कराया जा सका है। 47 हजार 90 आवास विहीन लोगों को ही इसका लाभ दिया गया है।आवास स्वीकृत किए गए हैं।अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि एक महीने में जो सर्वे हो गया। क्या शासन ने उसे मान लिया है ? क्या योजनाएं बनाई गई ? पूरे सर्वे में केवल एक अंश का ही भौतिक सत्यापन क्यों कराया गया ? इस सर्वे के आधार पर 47 लाख लोगों के घरों में शौचालय ही नहीं है। उज्ज्वला गैस की वेबसाइट पर 36 लाख का आंकड़ा है लेकिन इस रिपोर्ट में केवल 18 लाख लोगों को ही हितग्राही बताया गया है। यदि इस सर्वे को सरकार नहीं मानती तो इसे अस्वीकार कर दें।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सर्वे के नतीजे सबके सामने हैं। भौतिक सत्यापन के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अजय चंद्राकर ने कहा कि जो विभागीय आंकड़े वेबसाइट में दिखाया गया है, क्या वो सही है ? या सर्वे के आंकड़े सही है ? उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भौतिक सत्यापन का जल्द निर्णय लिया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव शर्मा /प्रभात