बेमेतरा, 21 फ़रवरी (हि.स.)। उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) रि-इनह्यूमन कंडिशंस इन 1382 प्रिजन्स में पारित आदेश के परिपालन में गठित समिति द्वारा बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कक्ष में प्रथम बैठक आयोजित की गयी। उक्त बैठक में समिति द्वारा जिला बेमेतरा स्थित जिला जेल बेमेतरा की वर्तमान कैदी क्षमता, भविष्य की मांगों के आधार पर जिला में नया जेल स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण, लंचित परियोजना सहित अन्य जरूरतों की समीक्षा की गयी। समिति द्वारा जिला जेल बेमेतरा के इन्फास्ट्रक्चर विस्तारण एवं वहां उपलब्ध बंदियों के लिए मूलभूत सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति पर विचार किया गया।

बृजेन्द्र कुमार शास्त्री, अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जसविंदर कौर अजमानी मलिक, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा, रामकृष्ण साहू पुलिस अधीक्षक बेमेतरा, लीना मण्डावी सीईओ जिला पंचायत बेमेतरा, अनिल बाजपेयी एडीएम बेमेतरा, एवं दिनेश चंद्र ध्रुव, सहायक जेल अधीक्षक, जिला जेल बेमेतरा द्वारा वर्तमान जिला जेल बेमेतरा एवं प्रस्तावित ओपन जेल बेमेतरा के समस्त उपलब्ध संसाधनों एवं इन्फास्ट्रक्चर पर चर्चा की गयी। इसके अतिरिक्त “द कंपनसेशन टू विक्टिम्स ऑफ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट, स्कीम 2022“ के अनुसार गठित कमेटी द्वारा मोटर एक्सीडेंट दुर्घटना के प्रकरण में आहत पक्षकार को क्षतिपूर्ति हेतु प्राप्त विशेष प्रावधान के संबंध में उन्हें उचित विधिक सहायता प्रदान करने, थाना प्रभारियों के ऐसे मोटर दुध टिना प्रकरणों में कर्तव्यों के संबंध में तथा क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर द्वारा आहत पक्षकार को सक्षम क्षेत्राधिकार के क्लेम दिब्यूनल में क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पेश करने सहायता प्रदान करने के विषय पर चर्चा की गयी। उक्त बैठक में क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर प्रभारी के रूप में परमानंद बंजारे,तहसीलदार बेमेतरा, राजेश कुमार झा, उप पुलिस अधीक्षक बेमेतरा उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल