रतलाम, 21 फ़रवरी (हि.स.)। सरल और सुलभ न्याय के लिए समाधान आपके द्वार शिविर 24 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राजस्व पुलिस, वन विद्युत, नगर निकाय विभाग के अपराधिक मामलों, न्यायालयों एवं प्रचलित राजीनामा योग्य मामलों तथा प्रीलिटिगेशन मामलों का आपसी समझोते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा, जिसका लाभ नागरिकों को देना चाहिए।

यह जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मोहन प्रधान ने संवाददाताओं से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि लोक अदालत में पक्षकार को न्यायालय में आना पड़ता है जबकि समाधान योजना में उनके द्वार पर मामलों का समाधान हो सकेगा। यदि आपका कोई मामला उक्त किसी श्रैणी में आता है और राजीनामे द्वारा प्रकरण का निपटारा चाहते है तो इस अवसर का लाभ अवश्य उठाए।

सत्र न्यायाधीश प्रधान ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा 400 क्लस्टर तैयार किए गए है और समस्त विभागों द्वारा एल-1 अधिकारी कुल 797 और एल-2 अधिकारी कुल 80 नियुक्त किए गए है। उक्त समस्त विभागों के प्रकरणों को एल-1 स्तर पर निराकृत न होने पर उन्हें एल-2 स्तर के अधिकारियों को सौंपा जाएगा, जो कि प्रकरणों को प्रीलिटिगेशन मध्यस्थता एवं प्रीलिटिगेशन लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों को निराकृत कराएंगे। ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए है आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, गैस कनेक्शन, सीएम हेल्पलाईन, समग्र आईडी आदि के प्रकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में उल्लेखित जन उपयोगी सेवाओं के प्रकरण के लिए भी शिविर में निपटारा करवा सकते है।

सत्र न्यायाधीश प्रधान ने बताया कि न्यायालय अथवा अन्य विभागों में लंबित प्रकरणों का भी इसी प्रकार से सुलह एवं समझोतों के आधार पर निराकरण करवाया जाएगा। सभी चिन्हित प्रकरणों में पेरालिगल वारेंटियर्स के माध्यम से दूरभाष एवं डोर टू डोर करके पक्षकारगण को उनके मामले के निराकरण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। यदि 24 फरवरी को कोई प्रकरण उक्त दिनांक तक निराकृत नहीं हुआ है तो ऐसे प्रकरणों को 9 मार्च को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में निराकृत करवाया जा सकेगा।

इस दौरान प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय रामजी गुप्ता नोडल अधिकारी एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी पूनम तिवारी भी उपस्थित थी। इस अवसर पर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी/नेहा