लखनऊ, 03 मार्च(हि.स.)। उत्तर प्रदेश के पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), 15 वें केन्द्रीय वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एवं मनरेगा की धनराशि से संयुक्त रूप से ठोस एवं तरल अपशिष्ठ प्रबन्धनों के कार्यां को कराया गया है। प्रदेश के समस्त ग्रामों को ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित किये गये है, जिनमें प्रदेश के कुल ग्राम 96,174 ग्रामों के सापेक्ष 85,827 ग्रामों को ओडीएफ प्लस की मॉडल श्रेणी के ग्रामों में घोषित किया गया है।

लखनऊ में सोमवार को विभूतिखंड स्थित एक निजी होटल में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) संचालन एवं रखरखाव नीति कार्यशाला का प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया। प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य ग्राम पंचायतों के स्तर पर स्वच्छता एवं सतत् विकास को लेकर संचालन तथा रख-रखाव नीति 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तृत चर्चा है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सृजित की गयी परिसम्पत्तियों के प्रभावी रख-रखाव हेतु नीति तैयार की जा रही है।

पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव ने कहा कि ग्राम में स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन को प्रभावी बनाया जा रहा है। पंचायतीराज निदेशक की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी गठित कर डेवलपमेंट पार्टनर एवं विभागों के सहयोग से नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया हैं। ग्रामों में मुख्यतः ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन, तरल अपशिष्ट का प्रबन्धन, प्लास्टिक वेस्ट का प्रबन्धन, फीकल स्लज का प्रबन्धन तथा गोबर्धन परियोजना के अन्तर्गत बायोगैस यूनिट का निर्माण एवं व्यक्तिगत व सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की गतिविधियां संचालित की जा रही है।

प्रमुख सचिव अनिल कुमार ने जोर देते हुए कहा कि इस बात को ध्यान में रखकर नीति बनाने की आवश्यकता है, जो स्वच्छता के क्षेत्र में सृजित की गयी परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रखरखाव हेतु एक व्यवहारिक नीति के रूप में समेकित रूप से कार्य कर सकें। इस तैयार की गयी ड्राफ्ट नीति में ग्राम पंचायत स्तर पर सृजित होने वाली समस्त स्वच्छता से सम्बन्धित परिसम्पत्तियों के समुचित प्रबन्धन एवं रख-रखाव बिन्दुओं को सम्मिलित किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श.चन्द्र