नई दिल्ली, 22 जनवरी (हि.स.)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम एवं केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार से मिलकर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। एबीवीपी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय को ज्ञापन सौंपते समय, जनजातीय क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षकों की संख्या में वृद्धि, भवन और खेल मैदान जैसी ठोस सुविधाओं पर ध्यान देने, जनजातीय क्षेत्रों में व्यवसायिक, तकनीकी और कृषि शिक्षण संस्थान खोलने की पहल, राष्ट्रीय प्रवासी/विदेशी छात्रवृत्ति योजना जैसी मांगों को सम्मिलित किया। वहीं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंपे हुए ज्ञापन में एबीवीपी ने एनएफओबीसी छात्रवृत्ति को नियमित करने एवं उसमें आ रही परेशानियों को दूर करने, दृष्टिबाधित छात्रों को सभी शिक्षण संस्थानों में ब्रेल सॉफ्टवेयर एवं किताबों की निःशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं देश के महत्त्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग, जनजातीय वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग की रिक्त पड़ी नियुक्तियों को शीघ्र भरने की मांग को सम्मिलित किया।

एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा, “देश में सामाजिक समरसता सुनिश्चित करने एवं हर वर्ग के उत्थान के लिए अभाविप प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य है कि सभी वर्गों के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए सरकार ठोस कदम उठाए , जिससे वे समाज की मुख्यधारा में आ सकें और अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित कर सकें साथ ही हमने सरकार से आग्रह किया कि इस ज्ञापन में दी गई मांगों पर शीघ्र ही कार्यवाही की जाए। दोनों ही मंत्रालय ने सभी विषयों पर अभाविप के प्रतिनिधिमंडल से विस्तार में चर्चा की साथ ही सभी मांगों पर शीघ्रता से सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / कुमार अश्वनी