-बड़ी कंपनियों के अधिकारियों ने बजट को बताया विकासशील

-देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर ले जाएगा बजट

गुरुग्राम, 1 फरवरी (हि.स.)। आम बजट पर उद्योग जगत, रियल एस्टेट क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। किसानों, महिलाओं के लिए भी इस बजट से लाभ होने की बात कही है। कोई भी व्यक्ति इस बजट से अछूता नहीं रहा है। सबसे अधिक खुशी लोगों ने 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने पर जताई है।

प्रोग्रेसिव फैडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन दीपक मैनी ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि आम बजट आम नौकरी पेशा लोगों के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जो 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट दी गई है, यह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में डेढ़ लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पैसा अलग-अलग राज्यों को दिया जाएगा। इससे पूरे देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिलेगी और उद्योगों को इससे बहुत लाभ होगा।

विकसित भारत के विजन की ओर ले जाने वाला बजट: कल्याण चक्रवर्ती

एमार इंडिया के सीईओ कल्याण चक्रवर्ती ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि हम केंद्रीय बजट 2025-26 का स्वागत करते हैं, जो भारत के विकास को गति देने और विकसित भारत के विजन की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत आधारशिला रखता है। सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत बुनियादी ढांचे के विकास, विनिर्माण और समावेशी आर्थिक विस्तार पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास के लिए तैयार है।

36 दवाओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में छूट सराहनीय: डा. धरमिंदर नागर

पारस हेल्थ के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. धरमिंदर नागर ने कहा कि हम सरकार के उस फैसले की सराहना करते हैं, जिसमें कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और क्रोनिक बीमारियों के लिए इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं पर बेसिक कस्टम्स ड्यूटी में छूट देने का फैसला किया गया है। इस महत्वपूर्ण कदम से इलाज का खर्च कम होगा और मरीजों के लिए हेल्थकेयर ज्यादा सस्ता हो जायेगा।

शहरी चुनौती निधि का उद्देश्य शहरों का पुनर्विकास करना: जी. हरि बाबू

बजट पर बोलते हुए नरेडको के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी. हरि बाबू ने कहा कि शहरी चुनौती निधि का उद्देश्य शहरों का पुनर्विकास करना और जल एवं स्वच्छता अवसंरचना में सुधार करना है। यह निधि बैंक योग्य परियोजनाओं के 25 प्रतिशत तक का समर्थन करेगी, जिसमें कम से कम 50 प्रतिशत वित्त पोषण बॉन्ड, ऋण और पीपीपी के माध्यम से जुटाना आवश्यक है। इसके अलावा एक लाख आवासीय इकाइयों के तेजी से पूरा होने के लिए 15,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो किफायती आवास क्षेत्र में योगदान देगा।

बजट रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करेगा: डा. नितेश कुमार

एमडी और सीईओ इमामी रियल्टी लिमिटेड डॉ. नितेश कुमार ने कहा कि 2025 का बजट रियल एस्टेट सेक्टर को पुनर्जीवित करने में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है। स्वामीराह फंड के लिए बढ़ा हुआ आवंटन, किफायती आवास पर ध्यान एक दूरदर्शी रणनीति है। होम लोन ब्याज कटौती सीमा में 2 लाख से 5 लाख रुपये तक की प्रस्तावित बढ़ोतरी एक गेम-चेंजर है, जिससे घर का स्वामित्व कहीं अधिक प्राप्त करने योग्य हो गया है। मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर