लखनऊ, 26 अप्रैल (हि.स.)। समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत संस्थानों को फीस डाटा लॉक करवाने का अवसर दिया है। इस क्रम में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल खोला जा रहा है। इस संबंध में विभाग को भारत सरकार से अनुमति मिल गयी है।

निदेशक समाज कल्याण कुमार प्रशांत ने बताया कि ऐसे विश्वविद्यालय और एफिलियेटिंग एजेंसी जिनके द्वारा मास्टर डेटा लॉक नहीं किया गया है, उन्हें 30 अप्रैल से तीन मई तक फीस लॉक करने का मौका दिया गया है।

इसके बाद जिला समाज कल्याण अधिकारी चार मई से सात मई तक उक्त फीस को लॉक करने का काम करेंगे। जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से वेरीफाइड डाटा वाले छात्रों को 40 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार स्तर से और 60 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार स्तर से सीधे आधार सीडेड बैंक खातों में भुगतान किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/दीपक/बृजनंदन