जम्मू। जिला प्रशासन ने सडक़ पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास के लिए एक मिशन शुरू किया है, जिसमें बाल श्रम और भीख मांगने वाले बच्चे भी शामिल हैं। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ममता राजपूत के नेतृत्व में किए गए एक प्रयास में, होटलों और ढाबों सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और अन्य समान स्थितियों में भीख मांगते हुए पाए गए 38 बच्चों को उनके माता-पिता के समन्वय से हिरासत में लिया गया है। इन बच्चों को आधार डेटाबेस में नामांकित किया गया है और जल्द ही उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में प्रवेश दिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट सचिन कुमार वैश्य ने एक जिला टास्क फ ोर्स का गठन किया है और सभी प्रकार के बाल शोषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की घोषणा की है। उन्होंने कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, विशेष रूप से बच्चों को ढाबों में काम करने के लिए मजबूर करने वाले लोगों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का पंजीकरण रद्द करने, तस्करी या बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करने के खिलाफ उचित आपराधिक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे बाल शोषण, तस्करी या किसी अन्य प्रकार के बाल शोषण की घटनाओं के बारे में 1098 पर कॉल करके जिला बाल संरक्षण इकाई/चाइल्डलाइन को सूचित करें।