जयपुर, 19 जून (हि.स.)। राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी (सीया) द्वारा पूर्व में जिला स्तर से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त लीज व क्वारी लाइसेंस धारी 24477 खानोें में से 21422 खानों के दस्तावेजों को वेलिडेटेड कर लिया गया हैं।

खान विभाग की सचिव आनन्दी ने बताया कि अब तक वेलिडेटेड खानों में से 6238 लीज व क्वारी लाइसेंसधारकों से परिवेश पोर्टल पर फार्म 2 भी अपलोड करवा कर प्राथमिकता से कार्रवाई करते हए खान व पर्यावरण विभाग के समन्वित प्रयासों से 267 खानों को पर्यावरण स्वीकृतियां ( ईसी ) भी जारी कर दी गई है, वहीं करीब 800 को ईसी जारी होने के अंतिम चरण में है। उन्होंने खानधारकों से स्पष्ट कहा है कि पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए विभागीय प्रयासों से अब संबंधित खानधारक को स्वयं फार्म 2 भरकर अपलोड करने की सुविधा देने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को आवश्यक सहयोग दिलवाया जा रहा है। अब बिना कंसलटेंट के माध्यम से फार्म 2 भरकर परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।

खान विभाग की सचिव आनन्दी जिला स्तरीय समितियों से पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त लीज व क्वारी लाइसेंस वाली माइंस को राज्य स्तरीय समिति से ईसी जारी कराने के कार्य की प्रगति समीक्षा कर रही थी। एनजीटी के निर्णय के बाद राज्य की इस तरह की करीब 24 हजार खानों को तय समय सीमा में राज्य स्तरीय एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट अथॉरिटी से पर्यावरण स्वीकृतियां जारी कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। खान विभाग की ओर से पर्यावरण विभाग से समन्वय बनाने के लिए एसएमई सतर्कता प्रताप मीणा काे समन्वयक अधिकारी बनाया गया है।

आनन्दी ने जिला स्तर से ईसी प्राप्त सभी खान व लीज धारकों को स्पष्ट कर दिया है कि खान संचालन के लिए राज्य स्तरीय कमेटी सीया से ईसी प्राप्त करना जरुरी है। सभी वेलिडेटेड 21422 खान व लीजधारकों को इसकी सूचना देते हुए फार्म 2 भरकर अपलोड करने के लिए सूचित कर दिया गया है। ऐसे में अब कंसलटेंट की अनिवार्यता भी समाप्त कर स्वयं व विभागीय अधिकारियों के सहयोग से फार्म 2 अपलोड करने की सुविधा के बाद तत्काल फार्म 2 भरकर परिवेश पोर्टल पर अपलोड करें ताकि सेक से अनुमोदित कराकर सीया से ईसी जारी करवाई जा सके। राज्य सरकार के प्रयासों से खान, सेक व सीया द्वारा इस कार्य को प्राथमिकता से नियमित आधार पर किया जा रहा है।

खान विभाग की निदेशक भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राज्य की इस तरह की 24 हजार खानों को तय समय सीमा में ईसी जारी कराना विभाग की प्राथमिकता है ताकि इन खानों में खनन कार्य अवरुद्ध नहीं हो सके। राज्य स्तर पर माइंस सचिव आनन्दी, मुख्यालय स्तर पर स्वयं निदेशक माइंस द्वारा नियमित प्रगति समीक्षा की जा रही है। समन्वयक अधिकारी प्रताप मीणा द्वारा नियमित प्रगति से अवगत कराया जा रहा है और इस कार्य में आने वाली तकनीकी व अन्य समस्याओं का समाधान करवाया जा रहा है।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ईश्वर