जगदलपुर, 20 जून (हि.स.)। राज्य शासन के निर्णयानुसार आगामी माह जुलाई 2024 से सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (स्वयं डीडीओ को छोड़कर) सभी कोषालय में देयकों का प्रस्तुतीकरण सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा तथा कोषालयों द्वारा महालेखाकार को भेजे जाने वाले मासिक लेखे को ई-लेखे के रूप में भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन हेतु सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मुख्य लिपिकों को ई-बिल का प्रस्तुतिकरण तथा निराकरण सम्बन्धी एसओपी एवं वित्त निर्देश के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण को आज गुरुवार को कलेक्टर विजय दयाराम की मौजूदगी में प्रदान किया गया।

इस दौरान कलेक्टर ने वित्त विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप देयकों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण के लिए सजगता से दायित्व निर्वहन किये जाने पर जोर देते हुए पेंशन प्रकरणों को समय पूर्व प्रस्तुत कर निराकृत किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने पेंशन प्रकरणों के निराकरण हेतु संवेदनशीलता बरतने कहा और पेंशन प्रकरण लंबित रहने पर सम्बन्धित आहरण-संवितरण अधिकारियों के वेतन रोकने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए।

प्रशिक्षण में वरिष्ठ कोषालय अधिकारी संजय सोनवानी ने बताया कि आगामी 1 जुलाई से ट्रेजरी पेपरलेस हो रहा है अब तक जो मैन्युअल बिल ट्रैजरी में लग रहे थे वह बंद हो जाएंगे। अब सीधे ऑनलाइन देयक ही स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने देयकों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण एवं निराकरण सम्बन्धी पावर पाइंट प्रस्तुति के माध्यम से विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया। इस दौरान अन्य मास्टर ट्रेनर्स द्वारा देयकों एवं पेंशन प्रकरणों के आपत्तियों के निराकरण, ओपीएस प्रकरणों का शीघ्र निराकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं राज्य कर आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जीएसटी पर टीडीएस कटौती के सम्बंध में गहन प्रशिक्षण दिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/ राकेश पांडे