जयपुर, 30 जून (हि.स.)। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की तारीख एक बार फिर तीन महीने के लिए टल गई है। अब सितंबर के अंत तक चुनाव कराए जाने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के चलते एडहॉक कमेटी आरसीए के चुनाव आयोजित नहीं कर पाई थी। अब सरकार ने इस कमेटी के कार्यकाल को तीन महीने बढ़ा दिया है।

सरकार ने भाजपा विधायक और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहानी को फिर से एडहॉक कमेटी का संयोजक बनाया है। कमेटी में सदस्य नागौर जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष धनंजय सिंह खींवसर, पाली जिला क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह, झुंझुनूं जिला क्रिकेट संघ के सचिव हरिशचंद्र सिंह, बीकानेर जिला क्रिकेट संघ के सचिव रतन सिंह शेखावत को यथावत रखा है। वहीं अलवर जिला क्रिकेट संघ के सचिव पवन गोयल को हटाकर उनकी जगह जैसलमेर जिला क्रिकेट संघ के सचिव विमल शर्मा को कमेटी का सदस्य बनाया गया है।

एडहॉक कमेटी के सदस्य और पाली जिला क्रिकेट संघ के सचिव धर्मवीर सिंह शेखावत ने बताया कि लोकसभा चुनावों और मौजूदा हालातों को देखते हुए सरकार ने एडहॉक कमेटी के समय अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया है। हम सब मिलकर राजस्थान क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वक्त से जो क्रिकेट की गतिविधियां बंद हो गई है। उनका संचालन फिर से शुरू करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। इसको लेकर हमने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी अपनी बात रखी है। हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि बीसीसीआई भी राजस्थान के लिए फंड जारी कर प्रदेश में अटकी क्रिकेट गतिविधियों के संचालन को फिर से शुरू करने में मदद करेगा। शेखावत ने कहा कि बीसीसीआई के साथ ही राजस्थान सरकार से भी हमें पूरी मदद मिलने की उम्मीद है। ऐसे में क्रिकेट गतिविधियों के संचालन के साथ ही राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव जल्द करवाना हमारी प्राथमिकता है। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव की व्यस्तता के चलते राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव का आयोजन नहीं हो पाया था। ऐसे में आने वाले वक्त में हम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के आयोजन को लेकर भी काम करेंगे।

खेल परिषद ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अवहेलना को लेकर 22 फरवरी को कार्रवाई करते हुए आरसीए ऑफिस सील कर दिया था। इसके बाद आरसीए की ओर से 29 फरवरी, चार मार्च, 12 मार्च और 19 मार्च को सहकारिता विभाग में अपना पक्ष भी रखा गया था। इस दौरान आरसीए के पदाधिकारियों ने ऑफिस सील होने की वजह से दस्तावेज नहीं जमा करने की बात कही। इस पर जांच अधिकारी ने नाराजगी जाहिर कर 28 मार्च तक आरसीए पदाधिकारियों को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया था। आरसीए से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सरकार ने 28 मार्च को आरसीए के कामकाज को संभालने और नए सिरे से चुनाव के आयोजन लिए छह सदस्यीय एडहॉक कमेटी का तीन महीने के लिए गठन किया था। अब सरकार ने एक बार फिर एडहॉक कमेटी का कार्यकाल तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/रोहित/ईश्वर