- प्रथम चरण में चयनित विद्यालयों के व्यय पर जताया संतोष

देहरादून, 04 जुलाई (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य को 84 और पीएमश्री विद्यालयों के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी है। ऐसे में अब राज्य में कुल 225 पीएमश्री विद्यालय हो चुके हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल पाएंगे।

सरकार की ओर से उत्तराखंड राज्य के लिए पीएमश्री योजनांतर्गत द्वितीय चरण में चयनित 84 पीएमश्री विद्यालयों की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट प्रस्ताव 2024-25 पर वर्चुअल माध्यम से विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। साथ ही वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक हुई।

बैठक में राज्य स्तर से द्वितीय चरण में चयनित 84 पीएमश्री विद्यालयों के लिए प्रस्तावित 78.68 करोड़ के बजट प्रस्ताव पर मदवार चर्चा हुई। भारत सरकार के सचिव ने अनावर्ती मद में विभिन्न गतिविधियों यथा- अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, कम्प्यूटर कक्ष आदि की आवश्यकता के विषय में राज्य के अधिकारियों से जानकारी ली।

अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती ने बताया कि राज्य से प्रस्तुत प्रस्ताव विद्यालयों की मैपिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर गैप के आधार पर किया गया है। उन्होंने प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड को बताया कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को चरणबद्ध ढंग से पूर्ण करने तथा अनावर्ती मद में राज्य के लिए निर्धारित लिमिट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में भी राज्य को इस मद में धनराशि की आवश्यकता होगी।

केन्द्र सरकार ने राज्य में विद्यालयों के आनुपातिक चयन की सराहना की। प्रथम चरण में चयनित विद्यालयों के व्यय पर भी संतोष जताया और सरकार ने विभिन्न मदों पर विचार-विमर्श करते हुए चयनित सभी 84 विद्यालयों में आईसीटी एवं डिजिटल सुविधा, डिजिटल बोर्ड, डिजिटल टीवी, ऑडियो-विजुअल सिस्टम, बैंड सेट, म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट आदि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। निर्माण कार्य के अंतर्गत 21 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, 11 कम्प्यूटर कक्ष, 19 फिजिक्स लैब, नौ रसायन विज्ञान प्रयोगशाला, नौ जीव विज्ञान प्रयोगशाला आदि की स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान किया है। राज्य की ओर से प्रस्तावित विभिन्न नवाचारी गतिविधियों के अंतर्गत बैगलेस डे, विद्यालय वार्षिकोत्सव, समर कैंप, एक्सपोजर विजिट (बाहरी राज्य) आदि की भी स्वीकृति प्रदान की है। ग्रीन स्कूल के अंतर्गत डस्टबिन, एलईडी लाइट, फील्ड विजिट, एक्सपर्ट टॉक, स्वच्छता पखवाड़ा के लिए भी धनराशि स्वीकृत की है।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार ने पीएबी बैठक में राज्य के लिए कुल 61.19 करोड़ का बजट प्रस्ताव अनुमोदित किया है। राज्य में उक्त विद्यालयों की वित्तीय स्वीकृति होने के फलस्वरूप कुल 225 पीएमश्री विद्यालय हो चुके हैं। इससे आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्राप्त करने के अधिक अवसर मिल पाएंगे।

वर्चुअल बैठक में राज्य स्तर से राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी, उप राज्य परियोजना निदेशक एमएम जोशी एवं राज्य समन्वयक पीएमश्री हरीश नेगी ने प्रतिभाग किया। वर्चुअल बैठक में राज्य स्तर से राज्य परियोजना निदेशक बंशीधर तिवारी, अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती, उप राज्य परियोजना निदेशक एमएम जोशी एवं राज्य समन्वयक पीएमश्री हरीश नेगी ने प्रतिभाग किया।

हिन्दुस्थान समाचार/कमलेश्वर शरण/वीरेन्द्र