जम्मू, 4 जुलाई (हि.स.)। सामुदायिक संबंधों को मजबूत करने और स्थानीय मुद्दों को हल करने हेतु एक महत्वपूर्ण कदम में आयुक्त सचिव सामान्य प्रशासनिक विभाग संजीव वर्मा ने मिनी सचिवालय गांदरबल के सम्मेलन हॉल में आयोजित एक व्यापक जनता दरबार की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम में जनता और अन्य हितधारकों की जबरदस्त भागीदारी देखी गई, जिन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों के कल्याण और विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दे उठाए।

प्रतिनिधिमंडलों ने आयुक्त सचिव को कई मुद्दों और मांगों से अवगत कराया जिनमें ट्रॉमा अस्पताल कंगन में कर्मचारियों की कमी, सफापोरा में खेल का मैदान, नवनिर्मित जल योजना वाकुरा को बिजली आपूर्ति, सरकारी हाई स्कूल हयान के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, लार क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई सुविधा, डीएच में सीटी स्कैन सुविधा, गुज़हामा पुल का पूरा होना, शहर के फुटपाथों से कई उपयोगिताओं का स्थानांतरण, कंगन क्षेत्र में बिजली नहर की बाड़ लगाना और अन्य सार्वजनिक चिंताएं शामिल हैं।

इस अवसर पर अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त मुश्ताक अहमद सिमनानी, अतिरिक्त उपायुक्त गुलज़ार अहमद, डीडीसी सदस्य, एसीडी, मुख्य योजना अधिकारी, एसई पीडीडी, जीएम डीआईसी, सहायक श्रम आयुक्त गांदरबल, विभिन्न इंजीनियरिंग विंग के कार्यकारी अभियंता तथा विभिन्न लाइन विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। सभा को संबोधित करते हुए आयुक्त सचिव ने अनुकरणीय शासन प्राप्त करने के लिए जनता और सरकार के बीच निरंतर सहयोग के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने पुष्टि की कि ये सार्वजनिक संपर्क पहल जनता की विकास संबंधी जरूरतों और मुद्दों को समझने और हल करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि वर्तमान प्रशासन लोगों की भलाई के लिए अथक प्रयास कर रहा है, उन्होंने सरकार के सभी स्तरों पर जिम्मेदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रति यूटी प्रशासन की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। मांगों का जवाब देते हुए, आयुक्त सचिव ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो जिला स्तर पर शिकायतों का समाधान किया जाए और उचित योजना के लिए व्यवहार्यता जांच के बाद संबंधित अधिकारियों को वित्तीय समावेशन की आवश्यकता वाली मांगों को अग्रेषित किया जाए। इस अवसर पर अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए, आयुक्त सचिव ने उन्हें स्थानीय मुद्दों का प्रत्यक्ष मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए नियमित क्षेत्र का दौरा करने का निर्देश दिया ताकि वास्तविक शिकायतों का समय पर और व्यवहार्य रूप से समाधान किया जा सके। बाद में आयुक्त सचिव ने एचएडीपी, तेजस्वनी और मुमकिन योजना के तहत विभिन्न लाभार्थियों को अधिकार पत्र वितरित किए।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान