जयपुर , 8 जनवरी (हि.स.)। उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि अधिकारी आमजन को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 100 दिन की कार्य योजना को धरातल पर उतारने की दिशा में कार्य करे।

उपमुख्यमंत्री डॉ. बैरवा सोमवार को यहां शासन सचिवालय में परिवहन विभाग एवं राजस्थान रोड़वेज से जुड़े अधिकारियों के साथ आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहें थे ।

उपमुख्यमंत्री ने परिवहन एवं रोड़वेज की 100 दिन की कार्य योजना के तहत वाहन फिटनेस प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने, प्रदूषण जाँच केंद्रों को और अधिक पारदर्शी बनाने,महिलाओं को व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ विभागीय संरचना, प्रमुख कार्यों, राजस्व अर्जन, नियम-अधिनियम से जुड़े विषयों की विस्तृत समीक्षा की।

परिवहन आयुक्त डॉ. मनीषा अरोड़ा ने वाहन पंजीयन, लाइसेंसिंग प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण के साथ परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए किए जा रहें नवाचारों पर प्रजेंटेशन दी।

बैठक में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल ने निगम में बसों की वृद्धि हेतु वित्तीय आवश्यकता, वाहनों की स्थिति, रोड़वेज बसों में विभिन्न श्रेणियों को दी जा रही रियायतों, मासिक आय व्यय विवरण, संचालन लागत की जानकारी उपमुख्यमंत्री को दी।

तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक

उप मुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा के माध्यम से युवाओं में कौशल का विकास कर उन्हें अधिक से अधिक संख्या में रोजगार से जोड़ा जाये।

उप मुख्यमंत्री व उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉ. बैरवा सोमवार को शासन सचिवालय में उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में किए गए वादों को प्राथमिकता से लागू करवाना राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 100 दिवसीय कार्य योजना में उनके विभाग से सम्बंधित संकल्प पत्र की घोषणाओं को प्राथमिकता से लागू करने के निर्देश दिए। डॉ. बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का विद्यार्थियों को अधिक से अधिक लाभ मिलना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सौ दिवसीय कार्य योजना की प्राथमिकता में 14 बिंदुओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। इनमें लघु सीमांत एवम बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, सह शिक्षा महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए आरक्षण सीमा बढाकर 30 प्रतिशत करना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना, विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.)संबल योजना जैसी योजनाओं से लाभान्वित करना, स्कूटी योजना में स्कूटियों का वितरण, जिला मुख्यालयों के महाविद्यालयों में खेल सुविधाएं विकसित करना, खेल सप्ताह एवं अंतर महाविद्यालय खेलों का आयोजन, महाविद्यालयों के लिए भवन निर्माण, 300 नव चयनित प्राचार्यों का प्रशासनिक दक्षता संवर्धन के लिए प्रशिक्षण, एक लाख छात्राओं के लिए आत्मरक्षा स्वास्थ्य एवं वित्तीय जागरूकता हेतु प्रशिक्षण, नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल से 19 महाविद्यालयों का प्रत्यायन तथा प्रत्यायन एवं मूल्यांकन हेतु 600 शिक्षकों का क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण दिया जाना शामिल है।

इसी प्रकार तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सौ दिवसीय कार्य योजना के तहत प्राथमिकता में नौ कार्य तय किए गए हैं। इन कार्यों में पॉलिटेक्निक एवं अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाना, प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए विशेषज्ञों के दल का गठन कर रिपोर्ट तैयार करना, जिला मुख्यालय के राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में खेल सुविधाओं हेतु कार्य योजना तैयार करना, खेल सप्ताह एवं अंतर महाविद्यालय खेलों का आयोजन सहित कई कार्यों को प्राथमिकता दी जायेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ दिनेश/संदीप