- महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए इसके मानदंडों की रूपरेखा की गई तैयार
गुवाहाटी, 11 जनवरी (हि.स.)। मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिस्व सरमा ने कहा है कि असम सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता' योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है।
मुख्यमंत्री डॉ सरमा आज राजधानी दिसपुर स्थित लोक सेवा भवन में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान कई योजनाओं की घोषणा की, जो आने वाले दिनों में सरकार द्वारा शुरू की जाएंगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 'मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता' शुरू करेगी। इस योजना के तहत पहले साल में सरकार 10 हजार रुपये की शुरुआती राशि दी जाएगी। दूसरे वर्ष में राज्य सरकार और 12 हजार पांच सौ रुपये देगी तथा 12 हजार पांच सौ रुपए बैंक ऋण राशि के रूप में लाभार्थियों को देगी। बैंक ऋण लाभार्थी को चुकाना होगा।
मुख्यमंत्री ने इस योजना का लाभ पाने के लिए लाभार्थियों के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किये। इस योजना के तहत सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। योजना का लाभ पाने के लिए मोरान, मटक, चाय समुदाय और एससी/एसटी की महिला लाभार्थियों के अधिकतम् चार बच्चे होने चाहिए।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस साल स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी सात लाख महिलाओं की वार्षिक आय एक लाख रुपये हो गई है। संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के अन्य कई सवालों के सीधे-सीधे उत्तर दिए।
हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश/अरविंद
