पलामू, 15 जनवरी (हि.स.)। ओबीसी किसानों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अन्य राज्य में संविधान के अनुसार 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड में 14 प्रतिशत लाभ मिल रहा है। इसे तत्काल बढ़ाकर 27 प्रतिशत करना होगा और जनगणना के बाद आबादी के अनुसार 52 प्रतिशत आरक्षण देना होगा।
उक्त बातें पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार मंच के संयोजक मंडल ने सोमवार को कही। मंच के संयोजक मंडल ब्रह्मदेव प्रसाद, रामदास साहू, युगल पाल, अशर्फी चन्द्रवंशी एवं अजय वर्मा संयुक्त रूप से डालटनगंज में पत्रकारों को संबोधित किया। संयोजक मंडल ने कहा कि मंच द्वारा ओबीसी के अधिकारों के लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। सत्ता में भागीदारी के लिए हमारा प्रयास है। राजनीतिक पार्टियों को हमारे एजेंडे का समर्थन देना होगा। हमारी बात नहीं सुनने पर मंच ओबीसी से आने वाले साथी को चुनाव में उतारेगा। उन्होंने कहा कि मंच द्वारा ओबीसी के अधिकारों को लेकर पलामू प्रमंडल स्तरीय महासम्मेलन की तैयारी की गई है। आरक्षण को लेकर सौतेला व्यवहार से खासकर युवा वर्गों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। पूरा विश्वास है कि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। 16 जनवरी को टाउन हॉल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा एवं अन्य महापुरुषों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता एवं अधिकार रथ यात्रा को झंडी दिखाकर प्रमंडल के गांव-गांव अपनी मांगों के समर्थन समाज को गोलबंद कर 11 फरवरी को शिवाजी मैदान में महासम्मेलन में आने के लिए आमंत्रण दिया जाएगा।
हिन्दुस्थान समाचार/दिलीप/वीरेन्द्र
