जम्मू, 17 जनवरी (हि.स.)। अध्यक्ष भाजपा ओबीसी मोर्चा, जम्मू-कश्मीर सुनील प्रजापति ने कैप्टन रोमेश लाल (राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य ओबीसी मोर्चा) के साथ भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमओएसजेई) के सचिव के साथ बैठक की और उन्हें महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत कराया।

चर्चा के अनुसार मुद्दों में से एक जम्मू-कश्मीर की केंद्र ओबीसी सूची में चार जातियों यानी कुम्हार (कुम्हार), नाई, धोबी और तेली के नामों में सुधार से संबंधित है क्योंकि नामों के सामने केवल ग्रामीण शब्द का उल्लेख किया गया है। इन जातियों के कारण, इन जातियों से संबंधित और गांवों के अलावा अन्य क्षेत्रों में रहने वाले ओबीसी केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए अयोग्य हो गए हैं। ऐसे में गांव के अलावा अन्यत्र निवास करने वाले इन ओबीसी जाति के लोगों को ओबीसी प्रमाण पत्र से वंचित किया जा रहा है। सचिव ने इन चार ओबीसी जातियों के नामों में सुधार के मुद्दे के शीघ्र समाधान के लिए मंत्रालय में संबंधित विभाग को निर्देश दिया।

दूसरे प्रजापति ने सचिव एमओएसजेई को ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए धन आवंटन से संबंधित मुद्दे से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों से ओबीसी छात्रवृत्ति के लिए कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। सुनील द्वारा सचिव एमओएसजेई, यूओआई के साथ चर्चा के अनुसार अगला मुद्दा कोट भलवाल जम्मू में बनाए जा रहे ओबीसी छात्रावास भवन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए धन था, जिसका निर्माण 2017 के दौरान शुरू किया गया था लेकिन धन की कमी के कारण 2019 के दौरान बंद हो गया। छात्रावास भवन का लगभग 60% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य शुरू होने के 5 साल बाद भी धन की कमी के कारण शेष निर्माण पूरा नहीं किया जा सका।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/बलवान