मुरैना, 18 जनवरी (हि.स.)। केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पीएम जन-मन योजना के तहत सहरिया परिवारों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिलाना है। एक भी सहरिया परिवार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभ लेने से वंचित न रहे। शत प्रतिशत उन्हें लाभ दिलाना हमारी प्राथमिकता है। यह बात जिलाधीश अंकित अस्थाना ने गुरूवार को पीएम जन-मन योजना की समीक्षा के दौरान कही।

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि अगले बुधवार तक लक्ष्य के अनुरूप लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। प्रत्येक विभाग सहरिया परिवारों को योजना के लाभ की प्रतिदिन मॉनीटरिंग करें और पोर्टल पर भी अपलोड करें। अनुसूचित जाति विभाग प्रतिदिन समीक्षा करे। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत डॉ इच्छित गढ़पाले सहित महिला बाल विकास, ट्रायबल, कृषि, स्वास्थ्य, पीएचई आदि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

जिलाधीश अंकित अस्थाना ने कहा कि जिले में विशेषकर जौरा, कैलारस, मुरैना, पहाडग़ढ़, सबलगढ़ विकासखंड में कुल 27 पंचायत, 56 बसाहटों में सहरिया परिवार चिन्हित किये गये हैं। सहरिया परिवारों को शतप्रतिशत लाभ दिलाना है इसके लिये विभाग अपने अपने घटक देखें और प्रतिदिन के कार्य का मूल्यांकन कर पोर्टल पर अपडेट करायें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सीधे लाभान्वित करने से पहले ईकेवायसी भी किया जाना रहेगा। जिलाधीश ने कहा कि अभी तक पांचों विकासखंड के अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र के 13 हजार 545 हितग्राहियों में से 1 हजार 49 लोगों के जाति प्रमाण पत्र बने हैं। अभी भी 12 हजार 496 लंबित हैं। जनम प्रमाण पत्र 13 हजार 225 लोगों के बनने हैं इनमें 1 हजार 694 बने हैं। 11 हजार 531 अभी शेष हैं। मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिये कुल 10 हजार 259 हितग्राही हैं जिनमें से 700 लोगों के मूल निवासी बने हैं। 9 हजार 559 शेष हैं। समग्र आईडी के तहत 6 हजार 584 कुल हितग्राही हैं इनमें से 5 हजार 108 के समग्र आईडी बनी है। 1362 अभी शेष हैं। आधार कार्ड में 10 हजार 242 लोगों के बनाये जाने हैं अभी 5 हजार 207 लोगों के बने हैं। 4 हजार 789 शेष हैं। इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड 10 हजार 117 लोगों के बनाये जाने हैं। जिनमें से 3 हजार 854 के बनाये गये हैं। 3 हजार 442 वितरित किये गये हैं। 5 हजार 892 अभी भी बनना शेष हैं। जिलाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सहरिया परिवारों को हर योजना का लाभ दिलायें ,भले ही अधिकारियों को गांव में रूककर शिविर लगाना पड़े। इसी प्रकार उन्होंने उपसंचालक कृषि को निर्देश दिये कि विभाग के अंतर्गत पात्र किसानों को केसीसी बनवाये,ं इसके लिये भले ही अन्य विकासखंडों से भी अधीनस्थ अधिकारियों को लगाना पड़े। इसी प्रकार उन्होंने लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिये कि विभाग के अंतर्गत बीमा सहित अन्य प्रधानमंत्री जन-मन योजना के तहत लाभ दिलवायें। महिला बाल विकास विभाग, मातृत्व वंदन, सुकन्या समृद्धि शामिल है। इसी प्रकार खाद्य विभाग, उज्जवला योजना, पशुपालन भी अपने विभाग के अंतर्गत आने वाली योजना का लाभ दिलायें। सभी अधिकारियों को मिशन मोड पर काम करके दिखाना है। अगले बुधवार तक लक्ष्य के अनुरूप 25 प्रतिशत उपलब्धि चाहिये।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद