हरिद्वार, 21 जनवरी (हि.स.)। टिहरी से विस्थापित हुए परिवार पिछले 42 वर्षों से लगातार अपने भूमि के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें अभी तक उनके हाथ सफलता नहीं लग पाई है। इसके लिए कई बार बैठक भी की गई। साथ ही लगातार सरकार के समक्ष मांग रखी गई, किंतु निराशा ही हाथ लगी। रविवार को एक बार फिर टिहरी डोबनगर के पंचायत भवन में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में सभी 6 ग्राम प्रधान तथा ब्लाक प्रमुख प्रतिनिधि बहादराबाद की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया गया कि 21 दिन के समयान्तर्गत अगर टिहरी विस्थापित पथरी जनपद हरिद्वार भाग 1, 2, 3, 4 को भूमिधर अधिकार नहीं मिलता है तो सभी ग्राम पंचायत के ग्रामवासी आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के साथ-साथ सभी तरह के चुनावों का पूर्ण बहिष्कार करेंगे।

बैठक में मौजूद पूर्व राज्यमंत्री महावीर सिंह रावत ने कहा कि पूर्व में भी सरकारों ने हमें ठगा है, किंतु अब ये सिलसिला नहीं चलने दिया जायेगा। यदि 21 दिन में भूमिधर अधिकार नहीं दिया गया तो आने वाले सभी चुनाव का पूर्ण रूप से टिहरी विस्थापित की सभी पंचायतें बहिष्कार करेंगी। उन्होंने कहा कि यदि इससे भी बात नहीं बनी तो धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखेंगे।

वर्ष 1982 में टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत टिहरी से लगभग 440 परिवारों को विस्थापित करके हरिद्वार ग्रामीण के पथरी क्षेत्र में बसाया गया था, किंतु 42 वर्ष पूर्ण होने पर भी किसी भी परिवार को भूमि का अधिकार नहीं मिल पाया है।

हिन्दुस्थान समाचार/रजनीकांत/वीरेन्द्र