देहरादून, 29 जनवरी (हि.स.)। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के लिए गठित विशेषज्ञ समिति 02 फरवरी को अपना ड्राफ्ट धामी सरकार को सौपेंगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह का कहना है कि उत्तराखंड सरकार यूसीसी को लागू करने के लिए संकल्पित है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री कहा कि, प्रधानमंत्री के ''एक भारत, श्रेष्ठ भारत'' के विजन और चुनाव से पूर्व उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के समक्ष रखे गए संकल्प और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमेटी दो फरवरी को अपना ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगी और हम आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक लाकर समान नागरिक संहिता को प्रदेश में लागू करेंगे।

उत्तराखंड विधानसभा का सत्र पांच फरवरी को शुरू होगा। सत्र में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। सत्र के लिए जारी अधिसूचना के अनुसार, पांच फरवरी को सुबह 11 बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी।

गौरतलब है कि मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई पांच सदस्यीय समिति का कार्यकाल 26 जनवरी को समाप्त होने से पहले इसका कार्यकाल शासन ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/राजेश/रामानुज