-हाईकोर्ट की टिप्पणी के सरकार का निर्णय, गृह विभाग में 29 हजार जगह खाली

अहमदाबाद, 31 जनवरी (हि.स.)। देश के राज्यों में दंगा-फसाद के दौरान होने वाले जानमाल के नुकसान को लेकर पुलिस की भूमिका और संख्या को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और जज अनिरुद्ध माची की बेंच में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि गुजरात के गृह विभाग में 29 हजार और जिसके अंतर्गत पुलिस विभाग में 28 हजार जगह खाली है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बुधवार को सरकार की ओर कोर्ट में शपथपत्र दाखिल करते हुए खाली जगहों की आधी संख्या यानी 12 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती करने की जानकारी दी है। कोर्ट ने सरकार से सवाल किया था कि आंदोलन के समय पब्लिक प्रोपर्टी को नुकसान होता है, ऐसा अन्य राज्यों में कानून है तो गुजरात में क्या है?

कोर्ट ने पूर्व में सुनवाई के दौरान कहा था कि गुजरात में टेक्निकल और स्टेट आईबी में 970 जगह खाली है। स्टेट रिजर्व पुलिस फार्म में 4500 जगह खाली है। पुलिस फोर्स में 23,516 जगह खाली है। कोर्ट ने सवाल किया कि कोर्ट के आदेश के बाद कितनी भर्ती कराई गई, भर्ती प्रक्रिया किस स्टेज में है, आदि जानकारी कोर्ट को नहीं देने के कारण कोर्ट ने प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने का कहा था। आंदोलन के समय पब्लिक प्रोपर्टी का नुकसान होता है। इसे रोकने के लिए अन्य राज्यों में कानून बने हैं, परंतु गुजरात में इस तरह का कानून नहीं है। कोर्ट ने कोर्ट मित्र हेमांग शाह को इन कानूनों को देखने का सुझाव दिया था। पूर्व की सुनवाई में राज्य सरकार की ओर से दाखिल शपथपत्र में राज्य सरकार ने स्वीकार किया था कि राज्य के पुलिस विभाग में 21.3 फीसदी जगह खाली है, जो कि करीब 27 हजार है। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स में 4 हजार जगह खाली है।

12 हजार भर्ती की शुरू होगी प्रक्रिया

बुधवार को सरकार की ओर से भर्ती के संबंध में शपथ पत्र दाखिल किया गया। शीघ्र ही 12 हजार पदों पर बहाली होगी। इसके लिए स्टैंडिंग कमिटी ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 12 हजार भर्ती की मंजूरी प्रदान की है। अब स्टैंडिंग कमिटी ने राज्य के गृह विभाग को निर्णय सौंपा है। पुलिस विभाग में क्लास 3 पोस्ट के लिए यह मंजूरी दी गई है। इसके तहत हथियार के बिना पुलिस कॉन्स्टेबल 6600, हथियार के साथ पुलिस कॉन्स्टेबल 500, जेल सिपाही (पुरुष) 687, जेल सिपाही (महिला) 57 की भर्ती की जाएगी। इसके अलावा स्टैंडिंग कमिटी ने 2022 में हथियार के बिना पीएसआई की 325 जगहों के लिए मंजूरी दी थी। चालू वित्तीय वर्ष में 325 की जगह 273 हथियार के बिना पीएसआई की सरकार भर्ती करेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/बिनोद/आकाश