लखनऊ, 01 फरवरी (हि.स.)। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से गुरूवार को राजभवन में प्रदेश के लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने भेंट की और उनके समक्ष लोकायुक्त प्रशासन वर्ष 2022 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
लोकायुक्त ने राज्यपाल को अवगत कराया कि वर्ष 2022 में कुल 1833 परिवाद निस्तारित किए गए, जिसमें प्रारंभिक स्तर पर निस्तारित परिवादों की संख्या 1151, अन्वेषण के बाद निस्तारित वादों की संख्या 682 रही। लम्बित परिवादों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर, 2022 तक शेष लम्बित परिवादों की संख्या 2152 रही है।
इसी क्रम में अन्य जानकारियाँ देते हुए उन्होंने बताया कि लोक आयुक्त संगठन द्वारा वर्ष 2022 में कुप्रशासन से सम्बन्धित प्रकरणों में परिवादियों को राहत दिलाते हुए रू0 369.38 लाख धनराशि का भुगतान कराया गया। इस भुगतान में सेवानिवृत्ति सम्बन्धी मामलों में राहत पहुँचाए जाने के प्रकरण भी शामिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त ने वर्ष 2022 में कुल 43 प्रतिवेदन, 03 संस्तुति तथा 04 विशेष प्रतिवेदन भेजे हैं।
गौरतलब है कि गत वर्ष लोकायुक्त द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन भेंट करते समय राज्यपाल जी द्वारा अपेक्षा की गई थी कि लोकायुक्त संगठन के बारे में जन-जागरूकता और विद्यार्थियों के मध्य भी जानकारी दी जाए।
राज्यपाल से भेंट के दौरान लोकायुक्त ने बताया कि वर्ष-2022 में ही विभिन्न विश्वविद्यालयों के 44 विद्यार्थियों को ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन अवकाश के दौरान व्यवहारिक प्रशिक्षण और अध्ययन भी कराया गया।
राज्यपाल ने शिकायत निस्तारण की प्रक्रिया पर लोकायुक्त से विशेष चर्चा की। उन्होंने लंबित शिकायतों के वर्षवार विवरण की जानकारी पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ भी दण्ड का व्यवस्था हो।
इस अवसर पर लोकायुक्त के साथ उपलोकायुक्त शम्भू सिंह यादव, दिनेश कुमार सिंह, सुरेन्द्र कुमार यादव तथा कार्यवाहक सचिव राजेश कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/बृजनन्दन
