गाजियाबाद,09 फरवरी(हि.स.)। जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने कहा है कि अवैध रूप से भूजल का दोहन करने वालों के खिलाफ सख्त करवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे अवैध रूप से जलदोहन करने वालों के प्लांटों को सीज करें और आर्थिक दंड भी वसूलें।जिलाधिकारी जिला भूगर्भ जल प्रबन्धन परिषद की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।।

उन्होंने कहा कि अवैध रूप से भूजल दोहन करने वालों तथा मुख्य तथ्यों को छुपाकर गलत आवेदन करने वालों पर दण्डात्मक कार्यवाही करते हुए सीज किया जाए। किसी भी प्रकार के नियमों के विरूद्ध भूजल दोहन नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का भूजल के लिए पंजीकरण है समय—समय पर वहां जाकर चैक किया जाए कि वे नियमानुसार भूजल दोहन कर रहे हैं या नहीं। यदि नहीं तो उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाए।

बैठक में पोर्टल पर नोटीफाइड क्षेत्र के एनओसी निर्गमन हेतु एमएसएमई श्रेणी के 07 एनओसी आवेदन, एमएसएमई श्रेणी के 15 कूप पंजीकरण आवेदन एवं एनओसी नवीनीकरण श्रेणी के 11 आवेदनों सहित कुल 33 आवेदनों पर विचार किया गया। जिनमें से 24 आवेदन स्वीकृत एवं 09 आवेदनों पर अस्वीकृत की कार्यवाही की गयी।

बैठक में अवैध रूप से भूजल दोहन करने वाली 03 कम्पनियों पर 05-05 लाख रूपये एवं 20 कम्पनियों पर 02-02 लाख रूपये जुर्माना लगाने एवं बोरवेल सील्ड करने एवं शर्तों का अनुपालन न करने वाली कम्पनियों पर कार्यवाही एवं गोद लिये तालाबों का जीर्णोद्धार न करने के कारण तालाबों की लागत मूल्य के बराबर पेनाल्टी लगाने, साथ ही बिना अनुमति अवैध रूप से भूजल दोहन करने वाली कम्पनियों/संस्था/फर्म को सीज करने एवं नियमानुसार दण्ड की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

बैठक में जिला विकास अधिकारी प्रज्ञा श्रीवास्तव,ग्रावापोर्टल के नोडल अधिकारी हरिओम,नोडल अधिशासी अभियन्ता जल निगम ग्रामीण भारत भूषन , सहायक आयुक्त उद्योग जिला उद्योग विकास यादव,जिला उद्यान अधिकारी निधि सिंह समेत सम्बंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

हिन्दुस्थान समाचार/फरमान अली/बृजनंदन