एमडीएम और उपस्थित की जानकारी न देने पर रुकेगा वेतन

- बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश

कासगंज 25 फरवरी (हि.स.)। सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को डिजिटल बनाने की पहल शुरू कर दी है। विभाग द्वारा विद्यालयों में स्मार्टफोन वितरित कर दिए गए हैं। अब पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन को लेकर विभाग प्रयास कर रहा है। एमडीएम (मध्यान भोजन) और विद्यार्थियों की उपस्थित के लिए बीएसए ने समय निर्धारित कर दिया है। इंटरनेट के माध्यम से सूचनाओं उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसा ना करने पर संबंधित विद्यालय के जिम्मेदार शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने और वेतन रोकने के खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को और अधिक बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सभी विद्यालयों में स्मार्टफोन और टैबलेट दे दिए हैं। शिक्षकों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिले के 1263 विद्यालयों में स्मार्टफोन दिए जा चुके हैं। अब बीएसए ने विद्यालय की पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया है। समस्त विद्यालयों परिषदीय विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में एमडीएम और उपस्थित को लेकर प्राथमिकता के आधार पर डिजिटलाइजेशन किया जाए। प्रतिदिन स्मार्टफोन के माध्यम से विद्यार्थियों की उपस्थिति मध्यान भोजन दोनों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बीएसए ने स्पष्ट कहा है कि ऐसा न करने वाली शिक्षकों के खिलाफ खंड शिक्षा अधिकारी कार्रवाई करेंगे और उनका वेतन भी रोका जाएगा।

यह निर्धारित किया गया रोस्टर

बीएसए ने विद्यार्थियों की उपस्थिति और एमडीएम की पंजिकाओं का डिजिटाइजेशन करने के विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस संबंध में रोस्टर भी जारी किया है एक अप्रैल से 31 सितंबर तक विद्यार्थियों की उपस्थिति सुबह आठ से नौ बजे तक स्मार्टफोन पर अपलोड करनी होगी। एक अक्टूबर से 31 मार्च तक यह प्रक्रिया सुबह नौ से दस बजे तक करनी होगी। एमडीएम के लिए भी एक अप्रैल से 31 सितंबर तक दोपहर 12 और एक अक्टूबर से 31 मार्च तक दोपहर 1:30 बजे तक स्मार्टफोन के माध्यम से सूचनाओं उपलब्ध करनी होगी।

एमडीएम का देना होगा विवरण

परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाने वाले एमडीएम को लेकर विभाग की सख्ती देखी जा रही है। डिजिटलाइजेशन में शिक्षक को लाभार्थियों की संख्या, दिवस का मेनू, खाद्यान्न परिवर्तन और लागत का पूरा विवरण उपलब्ध कराना होगा। ऐसा न करने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

प्राथमिक शिक्षक संघ ने की रोक लगाने की मांग

बीएसए द्वारा जारी किए पत्र को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध किया है। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला संयोजक खूबेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में बीएसए को ज्ञापन दिया गया है। जिसमें डिजिटलाइजेशन की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। जिला संयोजक की ओर से ज्ञापन के माध्यम से दिए गए तर्क में कहा गया है कि स्मार्टफोन उपलब्ध करा दिए हैं, लेकिन सिम और डाटा का कोई प्रबंध विभाग द्वारा नहीं किया गया। पहले संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके बाद आगे की कार्रवाई को बढ़ावा देना उचित होगा।

बीएसए राजीव कुमार ने कह विद्यार्थियों की उपस्थिति और मध्यान भोजन को लेकर डिजिटलाइजेशन के शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। रोस्टर भी निर्धारित कर दिया है। समय पर सूचनाओं उपलब्ध न होने की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शिक्षकों का वेतन भी रोका जाएगा। - ा

हिंदुस्थान समाचार/पुष्पेंद्र सोनी/बृजनंदन

   

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